"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीचको भेटवार्ता

प्रकाशित मिति :  16 June, 2026 12:37 pm


काठमाडौँ- चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीचको भेटवार्तालाई चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले उच्च महत्त्व दिएका छन्। चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ‘चाइना डेली’ ले दुई नेताबीच बेइजिङमा भएको वार्तालाई प्रमुखताका साथ प्रकाशन गर्दै नेपाल-चीन सम्बन्धका विविध आयामबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

वार्ताका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपालसँग उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सहकार्यलाई अगाडि बढाउन चीन तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट भू-जडित देशमा रूपान्तरण गर्न बेइजिङले हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले दोहोर्‍याए। चीनले छिमेकी कूटनीतिमा काठमाडौँसँगको सम्बन्धलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै वाङले नेपालको नयाँ सरकारले सुशासन कायम गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।

‘चाइना डेली’ का अनुसार वार्तामा तिब्बत र ताइवानको मुद्दाले पनि प्रवेश पाएको छ। चिनियाँ पक्षले यी विषयलाई आफ्नो ‘मूल चासो’ का रूपमा राख्दै नेपालले देखाउँदै आएको दृढ प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेको छ। विदेशमन्त्री वाङले द्विपक्षीय सहयोग संयन्त्रको प्रभावकारी उपयोग गर्दै चिनियाँ कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी र व्यापार विस्तारका लागि प्रोत्साहन गरिने बताए। साथै, नेपालले लगानीकर्ताका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी व्यापारिक वातावरण सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा चिनियाँ पक्षको छ।

जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल एक चीन नीतिप्रति पूर्ण दृढ रहेको र ताइवान तथा तिब्बतसम्बन्धी मुद्दा चीनको आन्तरिक मामिला भएको स्पष्ट पारे। उनले चीनको पूर्ण पुनर्एकीकरणलाई नेपालको समर्थन रहने उल्लेख गर्दै नेपाली भूमि चीनको हितविपरीत प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

नेपालको नयाँ सरकार जनताकेन्द्रित विकास र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै खनालले चिनियाँ विकासलाई नेपालले अवसरका रूपमा लिएको बताए। उनले बीआरआई सहकार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन, कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न र चिनियाँ उद्यमका लागि कानुनमा आधारित मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न नेपाल तयार रहेको उल्लेख गरे। मन्त्री खनालले मानव जातिको साझा भविष्यको समुदाय निर्माणसम्बन्धी चीनको अवधारणा र विश्वव्यापी पहलहरूलाई नेपालको सक्रिय सहयोग रहने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न

काठमाडौँ– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा.

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम

काठमाडौँ — ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा