मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ- सरकारले लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा विकास अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक नीतिविज्ञ याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्याबलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। उक्याब विकास अर्थशास्त्र र सार्वजनिक नीतिका क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका विज्ञका रूपमा परिचित छन्।
बैठकका अन्य निर्णयहरूमा तथ्यांक पहिलो संशोधन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ चरणबद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने, बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ संघीय संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने रहेका छन्।
त्यसैगरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक खड्गबहादुर केसी र सचिव पदमा प्राध्यापक डाक्टर रोजेश श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने र सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पोखरेलले बताए।
बैठकका मुख्य निर्णय
१. तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
२.लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा श्री याङकी उक्याव, काठमाडौंलाई नियुक्ति गर्ने।
३.नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने।
४. पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणवद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागु गर्ने।
५.बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ सङ्घीय संसद समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
६. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. खड्ग बहादुर के. सी., पर्वत र सचिव पदमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ, भोजपुरलाई नियुक्ति गर्ने।
७.सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यू हुने र घाइतेहहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने।
