न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमाको सम्मान गर्न अपिल
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायधीशसहित नागरिक अगुवाहरुले न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमाको सम्मान गर्न अपिल गरेका छन् ।
बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सरकारका निर्णयहरु कानुन विपरीत रहेको ठहर गर्दै बदर गर्ने गरी अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले जेठ १२ गते गरेको फैसलाबारे सरकार र संसदबाट आइरहेको आलोचना र टिप्पणीले न्यायालयको स्वतन्त्रपूर्वक न्याय निरुपण गर्ने अधिकारप्रति नै हस्तक्षेप हुन पुगेको उनीहरूले बताएका छन् ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वप्रधानन्यायधीश अनुपराज शर्मा, पूर्वन्यायधीश वलराम केसी, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई, कनकमणि दिक्षित, तारानाथ दाहाल, गीता पाठक संग्रौला र राजुप्रसाद चापागाईंले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमाको सम्मान गर्न अपिल गरेका हुन् ।
“सर्वोच्चको सो आदेश कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिँदैन भन्दै विमानस्थल निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउन प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जेठ १६ गते नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशनले न्यायालयको स्वतन्त्रपूर्वक न्याय निरुपण गर्ने अधिकारप्रति नै हस्तक्षेप हुन पुगेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायिक फैसलाको बारेमा स्वस्थ टिकाटिप्पणि हुनसक्ने भए पनि मौलिक हकको रक्षक र संविधान तथा कानुनको अन्तिम व्याख्याता रहेको सर्वोच्च अदालतप्रति सर्वसाधारणमा अनास्था पैदा हुनेगरी फैसलाको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै निर्णयको अवज्ञा गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्ने कार्य प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५को नियम १७५मा निर्दिष्ट समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिँदैन ।”
उनीहरुले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त एवं न्यायिक स्वतन्त्रताका अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यमान्यतालाई शिरोधार्य गरेर न्यायालयको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्न राजनीतिक दलका नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरु र सरकारका पदाधिकारी लगायत सबैलाई आव्हान गरेका छन् ।
“लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यका प्रमुख अङ्गहरू बीचमा द्वन्द्व बढाउन होइन एकअर्काप्रति संयम् भएर संविधान र कानुनले तोकेका आआफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने तर्फ गम्भीर बन्न आवश्यक छ,” उनीहरुको आग्रह छ ।
यस्तो छ पूर्ण पाठ :
प्रेस वक्तव्य
न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमाको सम्मान गर्न अपिल १
काठमाण्डौ, २० जेठ २०७९ ।
बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारका केही निर्णयहरु कानुन विपरीत ठहर्याउँदै बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले जेठ १२ गते गरेको फैसलाबारे सरकार र संसदबाट आइरहेको आलोचना र टिप्पणीप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।
सर्वोच्चको सो आदेश “कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिंदैन” भन्दै विमानस्थल “निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउन” प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जेठ १६ गते नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशनले न्यायालयको स्वतन्त्रपूर्वक न्याय निरुपण गर्ने अधिकारप्रति नै हस्तक्षेप हुन पुगेको छ।
न्यायिक फैसलाको बारेमा स्वस्थ टिकाटिप्पणि हुनसक्ने भए पनि मौलिक हकको रक्षक र संविधान तथा कानुनको अन्तिम व्याख्याता रहेको सर्वोच्च अदालतप्रति सर्वसाधारणमा अनास्था पैदा हुने गरी फैसलाको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै निर्णयको अवज्ञा गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्ने कार्य प्रतिनिधिसभा निमावली, २०७५को नियम १७५मा निर्दिष्ट समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिँदैन ।
संविधानको प्रस्तावना, धारा ५६(६), धारा १२६, धारा १२८(२) र (४) समेत अन्तर्गत संरक्षित शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त एवं न्यायिक स्वतन्त्रताका अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यमान्यतालाई शिरोधार्य गरेर न्यायालयको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्न राजनीतिक दलका नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरु र सरकारका पदाधिकारी लगायत सबैलाई हामी आव्हान गर्दछौं ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यका प्रमुख अङ्गहरू बीचमा द्वन्द्व बढाउन होइन एकअर्काप्रति संयम् भएर संविधान र कानुनले तोकेका आआफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने तर्फ गम्भीर बन्न पनि सबैलाई हाम्रो आग्रह छ।
दमननाथ ढुंगाना
अनुपराज शर्मा
वलराम केसी
चरण प्रसाई
कनकमणि दिक्षित
तारानाथ दाहाल
गीता पाठक संग्रौला
राजुप्रसाद चापागाईं
- कान्तिपुरबाट
