कानुनमा हदम्याद हटाउने निर्णय अध्ययनपछि मात्र
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाले यौन हिंसाविरुद्धको कसुरमा सजाय बढाउनेगरी ल्याइएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संशोधन प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाको प्रस्तावमा यौन हिंसाविरुद्ध तथा फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गरेको हो । अब विधेयकमा ७२ घण्टासम्म संशोधन दर्ताको समय हुनेछ । हाल माग भइरहेको बलात्कार मुद्दाको हदम्याद हटाउनेलगायतका विषयमा यही चरणमा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
संसद् अधिवेशन प्रारम्भसँगै जारी अन्य अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस नभए पनि यौन हिंसाविरुद्धको अध्यादेश प्रतिस्थापनको प्रक्रिया भने अघि बढाइएको हो । अध्यादेशलाई अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ ।
संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदित विधेयकमा अब संशोधनको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ । त्यसपछि सदनले दफाबार छलफलको प्रक्रिया तय गर्नेछ । समिति वा सदनमै दफाबार छलफल गरेर छलफलको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको हदम्यादबारे पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले पर्याप्त छलफलबाट मात्र हदम्यादको विषय निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक हुने बताउनुभयो । हदम्याद नभएको अवस्थामा दुरुपयोग हुन नहुनेबारे पनि सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै एमाले सांसद् गङ्गा चौधरीले हदम्याद हुनुपर्ने बताउनुभयो । केही मुद्दाकै उदाहरण दिएर उहाँले हदम्याद नहुँदा दुरुपयोग हुने धारणा राख्नुभयो । यस्तै सांसद अमृता थापा तथा दुर्गा पौडेलले सर्वपक्षीय अध्ययनबाट हदम्यादबारे निर्णय गर्न उचित हुने बताउनुभयो ।
सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री कोइरालाले अध्ययनपछि सरकार हदम्यादबारे निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय हदम्याद हटाउन माग बढेपछि कानुन आयोगलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सर्वोच्चका फैसलासमेत अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनको सुधार एउटा परिघटनाका आधारमा मात्र भन्दा समाजको सर्वपक्षीय अध्ययनबाट हुनुपर्छ । हामीले पछिल्लो समय उठेका मागबारे कानुन आयोगलाई अध्ययन गर्न भनेका छौँ । सो प्रतिवेदन आएपछि हामी कुन–कुन कानुन सुधार आवश्यक छ अघि बढ्छौँ ।”
विधेयकमा के छ ?
दुई विधेयकले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि संशोधनसम्बन्धी विधेयकले प्रमाण ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनका केही व्यवस्था संशोधन गर्नेछ ।
करणी कसुर र तेजाब आक्रमणबाट ज्यान गएमा, अङ्गभङ्ग भए तथा शारीरिक रूपमा क्षति पुगेमा कसुरदारलाई कैद छुट नहुने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ । अध्यादेशकै व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइएको हो । यस्तै करणीका मुद्दाहरू मिलापत्र गराएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको हो । यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले मिलापत्र गराएमा थप छ महिना कैद हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ । करणी कसुरका मुद्दामा कसुरदारलाई हुने जरिवाना पनि बढाइएको छ । यस्तै झुटा उजुरी वा बकपत्र गर्नेलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा कैद हुने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ । अध्यादेशको व्यवस्था नै प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइएको हो ।
