जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा बिचाराधीन
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । १ फागुन २०७८ देखि प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव बिचाराधीन छ । जबराविरुद्ध पाँच दलीय सत्तागठबन्धनमा आवद्ध ९८ सांसदले जुन गतिमा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, त्यसअनुसार अगाडि बढाउन चाहेनन् । परिणामत दर्ता भएको करिब चार महिनासम्म पनि महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अलपत्र छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर अगाडि नबढाउने किन ? भन्ने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको प्रश्नले गठबन्धनलाई अप्ठयारो परिरहेको छ । सार्वजनिकरुपमा समेत यो मामिलामा आलोचना हुन थालेपछि प्रतिनिधिसभाले २२ फागुन २०७८ मा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बनायो ।
समितिमा एमालेका चार, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई–दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक–एक जना सांसद छन् । नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ सभामुखले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए, नभएको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही ब्यवस्था अनुसार सिफारिस समिति गठन भएको हो । समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, शिवमाया ताम्बाहाङफे, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डित छन् । त्यसैगरी कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रकी यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, जसपाका प्रमोद साह र लोसपाका एकवाल मिया रहेको समितिले सभापतिमा एमालेका पौडेललाई चयन गरेको छ ।
संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा सत्तारुढ दलले महाअभियोग सिफारिस गठन गर्न बाहेक अन्य काम गर्न प्रतिनिधिसभालाई दिएनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव उपर कुनै संसदीय प्रक्रिया सुरु नगरी सरकारले त्यसबेला संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदियो ।
एमालेले मात्रै पनि महाभियोगको विपक्षमा भोट हाल्दा महाभियोग पारित नहुने देखिन्छ । यसकारण पनि सत्तारुढ गठबन्धन महाअभियोग अगाडि बढाउन हिचकिचाइरहेको देखिन्छ ।
जेठ ३ गतेबाट सुरु भएको संसदको वर्षे अधिवेशनमा पनि यो प्रस्ताव अगाडी बढ्न सकेको छैन् । सरकारले यौन हिंसा, फौजदारी कसूर जस्ता विधेयकलाई बजेटमाथिको छलफलको बीचमा पनि अगाडि बढाएको छ ।
सांसदहरुले पेश गरेका बिभिन्न विषयका संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । तर, महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन भने सत्तारुढ दलहरु तयार नभएको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको आरोप छ ।
