सुशासन निगरानी : राज्य सञ्चालन बालुवाटार कि सिंहदरबारबाट ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र (प्रधानमन्त्री कार्यालय) सिंहदरबार भए पनि राज्य सञ्चालन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सिंहदरबार विरलै आउँछन् । आएका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिनेबित्तिकै बालुवाटार फर्किन्छन् । त्यसैले मुख्यसचिव, सचिवहरू दैनिक प्रशासनिक कामका लागि बालुवाटार धाइरहनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बालुवाटारबाटै हुने गरेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आलोचना गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि ओलीलाई विस्थापन गरेर प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ‘ओली पथ’ पछ्याउँदै सरकारी निवासलाई नै राज्य सञ्चालनको प्रमुख केन्द्र बनाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक कहिलेकाहीँ मात्रै सिंहदरबारमा हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले मन्त्रिपरिषद् बैठक र ठूला निर्णय गर्ने छलफल बालुवाटारबाटै भइरहेको बताए । ‘९० प्रतिशत मन्त्रिपरिषद् बैठक बालुवाटारमै हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामी प्रधानमन्त्री भेट्न फाइल च्यापेर बालुवाटार धाउनुपर्छ ।’
उनका अनुसार गत वर्ष ७६ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । त्यसमा आधा दर्जन बैठक मात्र सिंहदरबारमा बस्यो । गत वैशाखयताका ८ बैठकमध्ये एउटा मात्र सिंहदरबारमा बसेको छ । धेरै समयपछि गत बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अर्का सचिवले सिंहदरबारस्थित कार्यालयको साटो प्रधानमन्त्री निवासमा बैठक गर्नु राज्यप्रति चरम हेपाहापन भएको टिप्पणी गरे । निजी निवासमा बैठक हुँदा स्वकीय सचिवको मातहतमा आफूहरू चल्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको एक सचिवले गुनासो गरे । ‘राज्यको कुनै पनि निकायबाट अनुमोदित नभएकाहरूलाई ज्यू, हजुर गरेर प्रधानमन्त्री भेट्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
भूकम्पले भत्काएको सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना छिटोछिटो रेट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) गर्न लगाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । तर उनी उद्घाटनको दिनबाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालय गएनन् । ओलीलाई बिचौलियालाई बालुवाटार बोलाएर राज्य सञ्चालनको खिल्ली उडाएको टिप्पणी गरेका नेताहरूले नै सत्तामा पुगेपछि सिंहदरबारलाई बेवास्ता गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ओलीको तुलनामा देउवा फाट्टफुट्ट कार्यालय आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘के काम छ, त्यसका लागि आउनुहुन्छ । नत्र अघिपछि देखिनु हुन्न ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमा नबस्नुको कारणबारे सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले कुरा गर्न चाहेनन् ।
पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेल सरकारी कामको निर्णय निजी निवासमा हुनु ‘शासकले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकताको उपज भएको बताउँछन् । ‘निजी निवास आफन्त, नातागोता र व्यक्तिगत पहुँच भएकाहरूको थलो हो,’ उनले भने, ‘कार्यालय सरकारी निर्णय गर्न बनाइएको ठाउँ हो ।’ उनले शासकमा हिजो अर्कोले गर्यो, आज आफूले गर्न किन नहुने भन्ने मानसिकता विकास भएको बताए । ‘जनप्रतिनिधिमा उत्तरदायी र जवाफदेहिता नहुनुको परिणाम हो यो,’ पोखरेलले भने ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला सिंहदरबारको सट्टा बालुवाटार सक्रिय हुनु अस्वस्थ शासनको संकेत भएको बताउँछन् । कार्यालय किन जाने, घरमै बसेर किन निर्णय नगर्ने भन्ने सोचको विकास हुनु मुलुकका लागि घातक भएको तर्क उनको छ । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक औपचारिक हो । तर बालुवाटारमा हुने निर्णयहरू औपचारिक हुन सक्दैनन् । सरकारी कर्मचारीलाई आवास गृहमा बोलाएर निर्णय गर्नु नै गलत हो,’ कोइरालाले भने ।
अर्का एक पूर्वप्रशासकले विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य मुलुकमा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक आवास गृहमा नबस्ने गरेको बताए । आवास गृहमा बैठक राख्दा निर्णय पारदर्शी नहुने र कर्मचारीको भूमिका गौण हुने प्रशासनको सर्वव्यापी मान्यता छ । ‘तर यहाँ विश्वव्यापी मान्यता विगतदेखि नै कुल्चिँदै आए,’ ती पूर्वप्रशासकले भने ।
- कान्तिपुरबाट
