सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
सामान्यतया सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा आफ्नो स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गरी राजनीतिक अख्तियारीको प्रयोग वा नियन्त्रण गर्नु नै सुशासन हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सुशासनलाई मानव अधिकारको सम्मान, विधिको शासन, लोकतान्त्रको सुदृढीकरण र सामाजिक प्रशासनमा पारदर्शिता र क्षमता वृद्धि गर्नुलाई सुशासन मानेको छ । सुशासनको लागि राजनीति मुल तत्व मानिन्छ । त्यसैको स्वरूप नेपालमा २०६२ सालमा सुशासन अध्यादेश ल्याइएको हो । त्यस्तै यो अध्यादेशलाई परिमार्जन गरेर २०६४ सालमा संसदले सुशासन ऐन बनाएको थियो ।
तर, पछि नेपालको संविधान २०७२ ले यसको कार्यक्षेत्रबाट अनुचित कार्य हटाएर विकल्प नदिएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण व्यवस्थामा त्रुटि देखिएको पाइन्छ । हामीकहाँ पछि विभिन्न कारणले गर्दा स्वतन्त्र अस्तित्वको हैसियतले अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मा आयोगलाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था बनाइएको छ । खासगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यसले प्रदान गरेका संबैधानिक स्वरुप र कानुनले दिइएको अधिकार सबै भन्दा शक्तिशाली मानिन्छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शिता र समावेशी बनाइ भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सर्वसाधारणलाई छिटो-छरितो सेवा दिने उदेश्य प्रदान गरेको छ ।
बास्तबमा सुशासन र भ्रष्टाचार एक अर्काका विरोधी हुन् । नेपालको कानुन अनुसार भ्रस्टाचार भन्नाले “भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धि प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने कसुर नै भ्रष्टाचार हो” भन्ने परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २(क)मा “भ्रष्टाचार” भन्नाले परिच्छेद-२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । हामीकहाँ भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुर्याउने मुख्य कुरा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक नै हो । जहाँ जवाफदेहिता, पारदर्शिता कमजोर हुन्छ र स्वविवेकको बढी प्रयोग हुन्छ त्यहाँ बढी भ्रष्टाचार मौलाउँछ ।
भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा असर पार्ने र आय असमानता पनि बढाउने हुनाले गरिबलाई अझ बढी असर पारेको छ । यहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् । बरु समाजमा उल्टो दण्डहीनता बढेकाे पाइन्छ । दिनप्रतिदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीकाे संख्या बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरु अदालतबाट भएका कैयौं निर्णयहरु विवादित रहेका छन् । यसो हुनुको मुख्यकारण भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्र, कार्यपद्धति, दक्षता, क्षमता र विज्ञता ध्यान नपुर्यानु हो । संविधानले सुशासनको प्रत्याभूत, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने संविधानमा लेखिएको भए पनि व्यवहारमा भने कायम हुन सकेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रटाचार सूचकांकमा नेपाल सन् २०२० मा १ सय १७ औं स्थानमा थियो भने सन् २०२१ मा ११७ औं स्थानमा हरेको छ । हामीकहाँ भ्रष्टाचार मौलाउनुको मुख्य कारण जस्तैः सुशासनको अभाव, जवाफदेहीता, पारदर्शिता नहुनु र विधि विधान मिच्ने प्रवृत्ति नै हो ।
“खासगरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सुशासनको अति आवश्यकता रहेको हुन्छ । तर, सबै खालका भ्रष्टाचारले सुशासनको विकासमा बाधा पुर्याउछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म सुशासनका आधारहरू स्थापना गर्न सकिदैन ।”
अझ विकासोन्मुख मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार बढी मात्रामा हुनेगर्छ । हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संबैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम राख्ने/नीग्रानी राख्ने महालेखा परिक्षक रहेको छ । अहिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका नियामक निकाय भएपनि भ्रष्टाचारमा कमी आएको अनुभुति गर्न पाएका छैनौं ।
नियामक कार्यालयहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयमा सशक्त बन्न सकेका छैनन् । त्यस्तैगरि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, सुशासन ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनहरु मौजुद रहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नियामक निकाय बलिया छन् । तर, कार्यान्वयन भन्ने न्यून छ । पछिल्लो समय व्याप्त भ्रष्टाचार, दलीय भागबन्डा, ढिलासुस्ती, राज्यको स्रोतसाधन दोहन, असुरक्षा लगायतका विकृति भने ज्यूँका त्यूँ छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण खासै सुधार हुन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू :
हामीले सुशासनको माध्यमबाट संस्था, राज्यको क्षमता, नीति नियमको व्यवस्थालाई पालना गर्दै यसको कार्यान्वयनलाई समेट्ने र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सकारात्मक ढंगबाट अगाडि बढनु पर्छ । भ्रष्टाचार घटाउन सकेमा आर्थिक वृद्धिदर स्वत बढाउन सकिन्छ । सुशासनको माध्यमबाट विकासलाई प्रभावकारिता बढाउने तरिकामध्ये सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई पुर्याउने सेवा-सुविधा भरपर्दो र छिटो पुर्याउनु पनि हो । राज्यले विशेषगरी सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने सरकारी क्षेत्रका फ्रन्टलाइन डेस्कलाई पुर्वाधार सहित दक्षजनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । र, जवाफदेहिताको पनि मुल्यांकन हुनुपर्छ । नियामक निकायहरूले आर्थिक कारोबार, सेवा प्रभाव, प्राकृति स्रोतको उपयोग, राजस्व चुहावट र सार्वजनिक खरिदमा नियमित सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नु जरुरी छ । दोषी भए तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्छ ।
राज्यसँग भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने निकायहरू पयाप्त मात्रामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु जरुरी छ । हामीले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा राष्ट्रिय नीति निर्धारणका उपायहरू बाहेक सुशासनका मान्यताहरुलाई पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यस्तै निष्ठा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुनेगरी समन्वयात्मक तवरले भ्रष्टाचार विरुद्ध नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दै लैजानु आवश्यक छ । ठुला-ठुला आर्थिक मामिलामा जोडिएका ठेक्कापट्टा, खरिद, भाडा लगायतलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।
“सरकारको इच्छाशक्तिविना सुधार वा परिवर्तन सम्भव छैन भने सुशासन पनि कायम हुन सक्दैन। संकटका बेला सरकारलाई आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्नु आम नागरिकको पनि कर्तव्य हो।”
लोकतन्त्रका प्रमुख संस्थाहरु सबलिकरण भएमा भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ । जस्तै : संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सञ्चार क्षेत्र, नीजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका संस्थाहरु इमानदारी हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने सबै दल तथा नागरिकले समयमै ध्यान पुर्याउने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ । तर, भ्रष्टीकरणको स्वरुप बढ्दै गएमा लोकतन्त्र नै खतरा हुन्छ । यस्तो स्थिति बाट बच्न राजनीतिक दल तथा नेताहरूको क्रियाकलापमा सुधार आउनु जरुरी छ । महालेखा परिक्षकले लेखापरीक्षणको समयमा बेरुजु औंलाएर वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्छ भन्ने मान्यतामा बस्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । किनभने यहाँ नियामक निकायहरूको प्रभावकारीतामा कमी, समन्वयमा पनि कमि र नागरिक समाजको खबरदारी हुनु जरुरी छ ।
हामीले सुशासनको माध्यमबाट शासक लाई उत्तरदायी, जवाफदेही, हटाउन सकिने वा फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था कायम गर्न सकेमा शासकहरु जनउत्तरदायी हुन्छन् । जहाँ विधिको शासनलाई पालना गरेर सहभागीतामुलक, जवाफदेहीता, पारदर्शिता, सहमतिउन्मुख, प्रभावकारी, समतामूलक, उत्तरदायी र समावेशी चरित भएको शासन व्यवस्था हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ । र, समाजका संवेदनशील समुहको आवाज सुनिन्छ । हामीकहाँ भएका भ्रस्टाचारसम्बन्धि नीती, नियम, कानुनर र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउनु पर्छ । अत: भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नियम, कानुन र संस्थाले मात्र पर्याप्त हुँदैन । आर्थिक सामाजिक परिवेश, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन्छ ।
