"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

कृषि अनुदान र स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता

प्रकाशित मिति :  १९ असार २०७९, आईतवार १३:०९


हेटौँडा ।  कृषि अनुदान वितरण र स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएसँगै बागमती प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि वितरण गरिएको कृषि अनुदान वितरणमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले छानबिन उपसमिति गठन गरेर छानबिन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । 

यस्तै समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट सिटी स्क्यान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषयले प्रदेश सभामा प्रवेश पाएसँगै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिले कृषि अनुदान वितरण र स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न भन्दै समितिका सभापति न्हुक्षेमान श्रेष्ठ संयोजक, सदस्यमा प्रदेश सभा सदस्यद्वय प्रदेश चन्द्रबहादुर लामा र रमेश पौड्याल तथा सदस्य सचिव दीपक अधिकारी रहेको उपसमिति गठन गरेको छ ।

उपसमितिको पहिलो बैठकले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट सिटी स्क्यान खरिद प्रक्रियामा हालसम्म भएका प्रगतिको सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको उपसमितिका सदस्य पौड्यालले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी उहाँले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट आव २०७६/७७ देखि हालसम्म भएको अनुदान वितरण सम्बन्धित शीर्षक, सोअन्तर्गतका सङ्ख्या, कुल अनुदान वितरण रकम र अनुदान प्राप्त गर्नेको विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । 

साथै समितिले प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समितिको गठन र त्यसको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग छलफल गर्ने भएको छ ।  



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत पाएका छन् । बुधबार कार्कीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा बैठकमा राखेको प्रस्तावको

काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले नागरिकता समस्या समधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

काठमाडौँ- लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मीले राजीनामा दिएका छन्। बाँकेकी निर्मलादेवी कुर्मीको अपहरण गरी बेपत्ता बनाएको आरोप लागेका

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कार्यालयको खाजा खाने समय ३० मिनेट तोकेको छ । यसअघि खाजा खाने समयमा सेवाग्राहीका काम रोकिएको गुनासो