"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

प्रतिनिधिसभाको बैठक : गणपुरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित, किन जादैनन सांसद् बैठकमा ?

प्रकाशित मिति :  7 July, 2022 9:06 am


काठमाडौं । गणपुरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक संशोधनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नुभए पनि गणपुरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको हो। 

सांसद झपटबहादुर रावलले प्रतिनिधिसभामा निर्णायार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव पास गर्नु अगाडि उपस्थितिको संख्या गणनाको माग राख्नुभएपछि गणना गर्दा गणपुरक संख्या नपुगेको हो। 

कार्यसूची अनुसार सभामुख सापकोटाले सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन प्रतिवेदनको क्रम संख्या १ देखि ४ सम्म उल्लेखित संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।  

प्रस्ताव पारित गर्न संविधानको धारा ९४ अनुसार एक चौथाई अर्थात् ६९ सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ। बैठकमा ६७ सदस्यमात्र उपस्थित भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले कार्यसूचीबाट बाँकी कार्यक्रम हटाएर अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो २ बजे बस्ने सूचना सुनाउनुभएको हो। 

बुधबारको अघिल्लो बैठकसमेत गणपुरक संख्या नपुगेर १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। अघिल्लो बैठकमा ६९ सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा ६५ सदस्य मात्र उपस्थित थिए। अघिल्लो बैठकमा औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो । 


बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै नियमापत्ति गरेपछि सभामुख सापकोटाले बैठकमा ३ मिनेट जनाऊ घण्टी बजाएर सांसदहरूको सङ्ख्या यकीन गर्न सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम कारबाहीमाथि रोक लगाएको छ। आयोगले पूर्वन्यायाधीश र अख्तियारका पदाधिकारीबाहेक अरुको