नागरिकता विधेयक परिमार्जन गरी पेस गर्ने तयारीमा सरकार
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । सरकारले चार वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक संसद् लैजाने निर्णय गरेको हो । उक्त विधेयक सङ्घीय संसद्मा २०७५ साउन २२ गते दर्ता भएको थियो । २०७७ असारमा समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो ।
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालगायतका विवादमा दलीय सहमति नभएपछि पारितको प्रक्रिया भने अघि बढाइएको थिएन । राज्य व्यवस्थाले नै करिब दुई वर्ष दफाबार छलफलका क्रममा बिताएको थियो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले विधेयक फिर्ताको निर्णय भएको बताउनुभयो । कोइरालाले भन्नुभयो, “नागरिकताजस्तो सवालमा दलहरू विभाजित हुनुहुन्न । यस कारण सर्वपक्षीय सहमतिका लागि विचाराधीन विधेयक फिर्ताको निर्णय भएको छ ।
विधेयक फिर्तासँगै नयाँ विधेयक तत्कालै संसद्मा दर्ता हुन्छ ।” सरकारले बुधबारको प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक फिर्ताको तयारीसमेत गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेस भइसकेको अवस्थामा फिर्ताको अनुमति सदनले नै दिनुपर्नेछ । फिर्ता लिने प्रस्ताव सदनमा निर्णयार्थ पेससमेत हुनेछ ।
विधेयक फिर्तापछि बुधबार नै नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ताको तयारी सरकारको रहेको मन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विवादित विषय नयाँ विधेयकमा समावेश हुने छैनन् । संविधान अनुकूल बनाउने र नागरिकताका विषयमा यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमतिमा अघि बढाएका विषयलाई विधेयकमा समावेश गरिनेछ । संविधानले व्यवस्था गरेको जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता, गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिनेलगायतका विषयमा यसअघि सहमति छ ।
के थियो विवाद ?
नागरिकता विवादको मुख्य विवाद वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा छ, जसमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिने वा समयसीमा तोक्ने विवाद छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सात वर्षको समय राखेर प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो । बहुमतका आधारमा पेस गरेको प्रतिवेदनको सो व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेस र मेधश केन्द्रित दलको विमति थियो । यस्तै माओवादी केन्द्रकै एक समूहको समेत असन्तुष्टि थियो ।
यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिँदा कुनै एक मातृभाषा जानेको हुनुपर्ने वा नपर्नेमा पनि विवाद थियो । जसमा समितिले कुनै एक मातृभाषा बोल्न जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था थपेको थियो । थपिएको व्यवस्थामा भने कुनै पनि राजनीतिक दलको फरक मत थिएन ।
वैवाहिक अङ्गीकृतबारे तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकातिर र तत्कालीन विपक्ष नेपाली कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दलहरू अर्कातिर थिए । अहिले सत्ता समीकरण फेरिएपछि दलहरूको पोजिसनसमेत फेरिएको छ । गठबन्धनभित्र नै वैवाहिक अङ्गीकृतको समयलाई लिएर एकमत थिएन ।
कांग्रेस र मधेशवादी दलहरू वैवाहिक अङ्गीकृतमा अन्तरिम संविधान २०६३ कै व्यवस्थाबमोजिम हुनुपर्ने अडानमा थिए । अहिले सत्तामा रहेकामध्ये कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी वैवाहिक अङ्गीकृतको समयसीमाको पक्षमा पनि छैनन् । गठबन्धनका अन्य दल समयसीमा राख्ने पक्षमा छन् ।
यस्तो थियो समितिको प्रतिवेदन
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लागि सात वर्षको समयसीमा निर्धारण भएसँगै उक्त अवधिसम्मका लागि भने स्थायी आवासीय अनुमति पत्रको व्यवस्थामा समितिले सहमति गरेको थियो । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको थियो । राजनीतिकबाहेकका सबै प्रकारका अधिकार उक्त परिचयपत्रबाट व्यवस्थित गर्ने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
परिचयपत्रले चल–अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न तथा बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न तथा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित अन्य कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था थियो । परिचय पत्रबाट पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालनको अधिकार पनि दिने सहमति थियो । जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता पनि परिचयपत्रबाटै हुने समितिको सहमति थियो ।
यस्तै २०६५ मङ्सिर ९ गतेभित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने समितिको प्रतिवेदनमा सहमति भएको थियो । वंशजको नागरिकताका लागि बुवा र आमा दुवै नेपाली हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
