"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

चौतर्फी विरोधपछि नेताका आफन्तका नाममा छुट्याइएको बजेट फिर्ता

प्रकाशित मिति :  २७ असार २०७९, सोमबार ११:३४


पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नेताका आफन्तका नाममा छुट्याएइको बजेट फिर्ता लिने भएको छ । चौतर्फी आलोचनापछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नेताका आफन्तका नाममा खोलिएका ट्रस्ट तथा प्रतिष्ठानका नाममा विनियोजित बजेट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यस्ता बजेट प्रदेशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्चिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उनका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको बुवाको नाममा खोलिएको ट्रष्टलाई ५० लाख र शिक्षामन्त्री मेखलाल श्रेष्ठका स्वर्गीय बुवा पुननारायण श्रेष्ठ र आमा धनकुमारी श्रेष्ठको नाममा स्थापना गरिएको ट्रष्टका लागि एक करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।

अन्य व्यक्तिको नामसँग जोडिएका ट्रस्ट तथा प्रतिष्ठानका नाममा पनि बजेट विनियोजन भएपछि नागरिकस्तरबाट विरोध भएको थियो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आइतबार नै आफ्ना बुवा-आमाको नाममा छुट्याइएको बजेट फिर्ता लिइदिन अर्थमन्त्री रामजी बराललाई आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि विभिन्न व्यक्तिका नाममा खोलिएका ट्रस्ट तथा प्रतिष्ठानका नाममा छुट्याइएको बजेट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलका प्रेस संयोजक कोइरालाले मुख्यमन्त्रीको लेटरप्याडमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘आम नागरिकको भावनालाई उच्च कदर गर्दै यी र यस्ता कार्यक्रमहरुमा विनियोजित स्रोतलाई प्रदेशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्चिने व्यवस्था मिलाउन माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेका गोवर्धन शर्मा स्मृति कोष, श्री पुननारायण धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी ट्रस भवन निर्माण, पुननारायण धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी ट्रस्ट, डिल्लीराम लामिछाने स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण, अमृत जोशी स्मृति पार्क लगायतका कार्यक्रम तथा बजेटका विषयमा विरोध भएको थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत पाएका छन् । बुधबार कार्कीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा बैठकमा राखेको प्रस्तावको

काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले नागरिकता समस्या समधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

काठमाडौँ- लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मीले राजीनामा दिएका छन्। बाँकेकी निर्मलादेवी कुर्मीको अपहरण गरी बेपत्ता बनाएको आरोप लागेका

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कार्यालयको खाजा खाने समय ३० मिनेट तोकेको छ । यसअघि खाजा खाने समयमा सेवाग्राहीका काम रोकिएको गुनासो