सर्वोच्चका कारण २ वर्षदेखि लोक सेवाको पदपूर्ति नै अवरुद्ध
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेर परीक्षा प्रक्रिया नै रोक्ने तर समयमा न्याय निरुपण हुन नसक्दा लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण दुई वर्षदेखि लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृतहरुको पदपूर्ति गर्न पाएको छैन ।
२०७७ साल पुसमा हुनुपर्ने शाखा अधिकृत तहको परीक्षा दुई वर्षदेखि अवरुद्ध छ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनको मुद्दाका क्रममा परीक्षा नै रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
परीक्षा रोक्नुपर्ने भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दाको तत्काल न्याय निरुपण हुन नसक्दा पदपूर्ति नै अवरुद्ध बनेको हो ।
लोक सेवा आयोग ऐनमा सरकारले माग गरेका पदका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको भए परीक्षा रोक्न र रद्द गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगले समेत अन्तरिम आदेश खारेजको माग लिएर सर्वोच्चमा निवेदन दिएन । आयोगस्रोतले भन्यो, ‘पदाधिकारीहरूको बेवास्ताका कारण परीक्षा तालिका नै अस्तव्यस्त बनेको छ ।’
२०७७ सालमा करिब १० हजार विद्यार्थीले प्रारम्भिक परीक्षा पास गरेका छन् । अदालतको आदेशका कारण उनीहरूले अन्तिम प्रतिस्पर्धा गर्न पाएका छैनन् ।
पूर्ण इजलासले एकपटक टुंग्याइसकेको विषयमा अर्को पूर्ण इजलासले फरक मत राखेपछि मुद्दा पाँच सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । बृहत पूर्ण इजलासले करिब एक सय मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो । संवैधानिक इजलासले आज(बुधबार) ती मुद्दाको सुनुवाई गर्नेछ ।
सर्वोच्चकै आदेशका कारण २०७७ सालको शाखा अधिकृतको परीक्षा पनि अवरुद्ध भएको छ । थारु समुदायलाई आरक्षण कोटाको मागसहित दर्ता भएको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले परीक्षा रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेश भएको त्यो मुद्दाको सुनुवाई हुन नसक्दा करिब ६ महिनादेखि परीक्षा अवरुद्ध भएको छ । आयोगस्रोतले भन्यो, ‘दुई वर्षदेखि लोकसेवा आयोगले नयाँ शाखा अधिकृतको पदपूर्ति नै गर्न सकेको छैन ।’
