महालेखा प्रतिवेदन : स्थानीय तहमा राज्यकोषको दोहनले बेरुजु बढ्दै
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा स्थानीय तहको बेरुजु ४३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले गरेको १० खर्ब ५१ अर्ब १० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४ दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा लेखापरीक्षण गर्न बाँकी ५५ वटा पालिकाको समेत लेखा परीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको हो । महालेखाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ४४ पालिकाको ९ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ लेखा परीक्षण गरेको थियो । ०७६/७७ मा स्थानीय तहको बेरुजु ५ प्रतिशत रहेको थियो । यो वर्ष स्थानीय तहतर्फ १० अर्ब ५८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सम्परीक्षण भएको छ । ०७६/७७ मा भने ७ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ सम्परीक्षण भएको थियो ।
०७७/७८ मा लेखापरीक्षण रकमको तुलनामा ६ वटा महानगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ६ दशमलव १३ छ । ११ वटा उपमहानगरपालिकाको औसत बेरुजु ४ दशमलव २२ प्रतिशत छ । २ सय ७३ नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरिएकामा बेरुजु प्रतिशत ४ दशमलव ३३ र ४ सय ५४ गाउँपालिकाको बेरुजु ३ दशमलव ६८ छ । महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु विराटनगरको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार पेस्की रकमसमेत बेरुजु १६ दशमलव ५७ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम बेरुजु भरतपुर महानगरपालिकाको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत छ । दोस्रो बढी बेरुजु वीरगन्ज महानगरको ९ दशमलव ६३, त्यसपछि पोखराको ५ दशमलव १७ प्रतिशत छ । काठमाडौं महानगरको भने ४ दशमलव ६४ र ललितपुरको ४ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
११ वटा उपमहानगरमध्ये सबैभन्दा बढी जनकपुरधामको ७ दशमलव ८२ र सबैभन्दा कम नेपालगन्ज उपमहानगरको १ दशमलव १४ प्रतिशत बेरुजु छ । ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४ सय ५४ को लेखापरीक्षण गरिएकामा सबैभन्दा बढी महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा २३ दशमलव ८७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ताप्लेजुङको सिरिजंगा र प्यूठानको मल्लरानी एवं सरुमारानी गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ५ सय ३३, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १ सय ९३ र सोभन्दा बढी बेरुजु हुने १८ पालिका छन् ।
जनप्रतिनिधिलाई स्मार्ट मोबाइल, मतदातालाई साडी
यसैबीच महालेखाको प्रतिवेदनले ०७७/७८ मा स्थानीय तहले गरेको खर्च विवरणमा जनप्रतिनिधिलाई स्मार्ट मोबाइलदेखि सर्वसाधारणलाई साडी, धोती, झुल र कम्बल वितरण गरेको देखिएको छ । कतिपय पालिकाका प्रतिनिधिले आफूले नपाउने भत्ता लिएका छन् । कतिले योजनामा दोहोरो भुक्तानी दिएका छन् । जथाभावी कर्मचारी भर्ना, सवारीसाधनको भाडाबापत लाखौं भुक्तानी, आवश्यकताभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासीको बिल बनाइएको जस्ता अनियमितता पनि देखिएका छन् ।
सर्लाहीको बसवरिया गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिमार्फत १६ लाख ४६ हजार रुपैयाँको साडी किनेर वितरण गरेको छ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाले ३८ लाख ५६ लाख रुपैयाँ बराबरका धोती, झुल, कम्बललगायत सामग्री बाँडेको छ । प्रदेश १ को बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका १४ पदाधिकारीलाई १३ लाख ९ हजार रुपैयाँको स्मार्ट मोबाइल फोन खरिद गरिएको छ । राजपुर नगरपालिका रौतहटले १२ लाख ६४ हजार रुपैयाँको मोबाइल फोन किनेको छ । यसैगरी जनकपुर नगरपालिकाले १६ लाख ६७ हजार रुपैयाँको गमला किनेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
- कान्तिपुरबाट
