"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारविरुद्ध झन्डै एक करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

प्रकाशित मिति :  2 November, 2025 4:49 pm


काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकामा अनुमतिभन्दा बढी ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन् गरेको अभियोगमा दुई जनाविरुद्ध झण्डै एक करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले गढवा गाउँपालिका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मणकुमार रानाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हो ।

आयोगका अनुसार गढवा गाउँपालिका–१ स्थित पत्रिङ्घाघाटदेखि जेठानगाउँसम्मको राप्ती नदी क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र रोडा उत्खननका लागि २०७६ साल पुस १२ गते गाउँपालिका र बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौताअनुसार कम्पनीले तोकिएको भन्दा बढी परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ९५ लाख ९८ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ । २०७७ साल साउनमा गाउँपालिकाका प्रतिनिधि र जिल्ला समन्वय समिति दाङको उपस्थितिमा गरिएको मापन अनुसार १ लाख १० हजार ६३८ घनमिटर नदीजन्य पदार्थको स्टक देखिएको थियो ।

सम्झौताभन्दा बढी उत्खनन् भएको परिमाणको राजस्व विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न गाउँपालिकाले तीनपटक पत्राचार गरे पनि कम्पनीले रकम बुझाएको थिएन । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय विपरीत र कुनै कानुनी प्रक्रिया नअपनाई गाउँपालिकाको नाममा राखिएको ९५ लाख ९८ हजार बराबरको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्न २०७८ साल पुस १२ गते नेपाल बंगलादेश बैंकलाई पत्राचार गरेका थिए ।

सो बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा भएपछि गाउँपालिकाले राजस्व असुल गर्न नसकेको र सो प्रक्रिया अनियमित रूपमा भएको प्रमाण फेला परेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले योगी र कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रानाले मिलेमतो गरी गाउँपालिकाको राजस्व रकम हिनामिना गरेको, सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर गरेको ठहर गर्दै दुवै जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उनीहरूलाई प्रचलित कानुन अनुसार सजाय माग गरिएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।

काठमाडौं – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले करारका कर्मचारी कटौती गर्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्

काठमाडौं – आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानका तत्कालीन कर अधिकृत तिलक आलेसहित २ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ ।

काठमाडौं – सरकारले स्टार्टअप व्यवसायका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले बुधबार एक सूचना जारी