न्यायलयको बेथिति : ११ दिनमा पाँच न्यायाधीश बर्खास्त
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सोमबार उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासका राकेशकुमार निधि र काठमाडौं जिल्ला अदालतका अर्जुनकुमार शर्मा बर्खास्त भएका छन् ।
११ दिनमा पाँच न्यायाधीश बर्खास्त भएका छन् । सोमबारको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासका राकेशकुमार निधि र काठमाडौं जिल्ला अदालतका अर्जुनकुमार शर्मालाई बर्खास्त गरेसँगै २४ असारयता बर्खास्त हुने न्यायाधीशको संख्या पाँच पुगेको हो ।
‘उहाँहरू (निधि र शर्मा)लाई खराब आचरण र कार्यक्षमता अभाव देखिएकाले बर्खास्तीको निर्णय भएको हो,’ परिषद्का सहसचिव मानबहादुर कार्कीले भने । मुद्दा–मामिलामा न्यायनिरुपण गर्दा प्रभावमा परेको भन्दै उनीहरूमाथि उजुरी परेको थियो ।
२४ असारमा परिषद्ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी रेणुका साहलाई न्यायाधीश बन्ने योग्यता नपुगेको भन्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, ३१ असारमा उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र जिल्ला अदालत बर्दियामा कार्यरत न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई बर्खास्त गरेको थियो ।
२८ पुस ०७३ मा नियुक्त भएका निधिविरुद्ध उच्च अदालत राजविराजमा छँदा र शर्माविरुद्ध सिराहा जिल्ला अदालतमा रहँदा उजुरी परेको थियो । झन्डै तीन वर्ष पुराना उजुरीमाथि छानबिनपछि परिषद्ले बर्खास्त गर्ने निर्णय लिएको हो । शर्मा सिराहाबाट २१ असोज ०७७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सरुवा भएका थिए । निधि पनि सोही वर्ष २८ असोजमा जुम्लाबाट महेन्द्रनगर सरुवा भएका थिए । निधि र ३१ असारमा कारबाहीमा परेका अन्सारी एकैपटक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की परिषद् अध्यक्ष रहेका वेला उनीहरूको नियुक्ति भएको छ । त्यस्तै, ३१ असारमै सचेत गराइएकी उच्च अदालतकी न्यायाधीश बबिता उप्रेती पनि सोही समयमा नियुक्त भएकी थिइन् ।
न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार अन्य उजुरीहरूमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ । यद्यपि, थुप्रै उजुरीमा प्रारम्भिक दृष्टिमा न्यायाधीशको दोष नदेखिएपछि तामेलीमा पठाइने गरिएको छ । तर, कैफियत देखिनेबित्तिकै परिषद्ले छानबिन थाल्ने गरेको एक सदस्यले बताए ।
हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरापछि स्वतः कायममुकायमको हैसियतले दीपककुमार कार्की परिषद् अध्यक्ष छन् । उनी आएयता परिषद्का कामकारबाही र उजुरीउपर छानबिनले तीव्रता पाएको छ । असार मध्यसम्म दुई सयभन्दा बढी न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परेका थिए । तीमध्ये ८५ भन्दा बढी उजुरी तामेलीमा गएका छन् भने अन्यको जाँचबुझ बाँकी छ ।
संविधानको धारा १५३ ले परिषद्लाई जिल्ला तथा उच्चका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा मात्र नभई अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र बर्खास्तीसम्म गर्ने अधिकार दिएको छ । जाँचबुझका क्रममा कानुनी रूपमा जानुपर्ने भए भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत दायर गर्न सक्ने अधिकार परिषद्लाई छ ।
परिषद् सदस्यहरूमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।
- नयाँपत्रिकाबाट
