बजेट प्रकरणमा छानबिनका अरू उपाय के छन् ?
सुशासन नेपाल
एजेन्सी वीवीसी, काठमाडौँ । बजेट निर्माणका क्रममा हुने महत्त्वपूर्ण बैठकमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोपबारे छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिले अर्थ मन्त्रालयमा राखिएका सीसीटीभी क्यामराहरूले खिच्ने भिडिओ भण्डारण गरिने ‘हार्ड डिस्क ड्राइभ’ नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको छ।
अर्थ मन्त्रालय परिसरमा रहेका १२ वटा सीसीटीभी क्यामराले खिच्ने भिडिओ भण्डारण गर्ने हार्ड ड्राइभ निकालेर प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालालाई बुधवार बुझाइएको छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए।
नेपाल प्रहरीको प्रयोगशालाले अब उक्त हार्ड ड्राइभबाट संसद्मा बजेट पेस हुने अघिल्लो रातका दृश्यहरू ‘रिकभर’ गर्ने प्रयत्न गर्नेछ।
भण्डारणका लागि प्रयोग गरिएको उपकरणमा त्यस दिनको भिडिओ खोज्न एक सातासम्म लाग्न सक्ने प्रयोगशालाका विशेषज्ञहरूले संसदीय समितिलाई जानकारी गराएका छन्।
भिडिओ रिकभर गर्न सकिने वा नसकिनेबारे केही “निश्चित तत्त्व” ले निर्धारण गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
बजेट निर्माण विवाद र सीसीटीभी प्रकरण के हो?
बजेटबाट घोषणा हुने राजस्वको दरसहितका नीतिहरू परिवर्तन गरिने महत्त्वपूर्ण बैठकमा तात्कालिक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आदेशमा दुई अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आएका थिए। त्यसबारे सबैभन्दा पहिला अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
अर्थमन्त्री शर्माले आरोप अस्वीकार गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उनको राजीनामा र छानबिनको माग गर्दै संसद् अवरोध गर्यो। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै विरोध र प्रतिपक्षको मागबीच शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउने बताएका थिए।
छानबिन समितिले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भए वा नभएको यकिन गर्न मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज हेर्ने निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले भने उक्त दिनको भिडिओ भण्डारणमा नरहेको जबाफ दिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभीमा कैद भिडिओ १३ दिनसम्म मात्र भण्डारणमा रहने र त्यसपछि स्वतः मेटिँदै जाने प्रविधि रहेको जबाफ दिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले मेटिइसकेको भने पनि समितिलाई मङ्गलवार नेपाल प्रहरीका अधिकारी र पुल्चोक स्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका विज्ञहरूले सीसीटीभीबाट मेटिएको भिडिओ पनि रिकभर गर्न सकिने बताएका थिए।
“उहाँहरूले भिडिओ रिकभर गर्न सकिन्छ भनेपछि समितिले नेपाल प्रहरीको प्रयोगशालामा पठाउने निर्णय गरेको हो,” अर्यालले भने।
समितिले शर्मासँग बिहीवार बयान लिएको छ।
कस्तो अवस्थामा भिडिओ रिकभर गर्न सकिन्छ?
डिजिटल सुरक्षाका जानकारहरूका अनुसार निश्चित अवस्थामा सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्ने सम्भावना जीवितै हुन्छ।
उनीहरूका अनुसार कम्प्युटर सिस्टमले हटाएको भए रिकभर गर्ने सम्भावना कम तर मानिस आफैँले डिलिट गरेको भए रिकभर हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
“सीसीटीभीहरूको हार्ड डिस्कमा रीअल फाइल कहिले पनि हट्दैन जबसम्म त्यो रीअल फाइलमै ओभरराइट हुँदैन। ओभरराइट भनेको चाहिँ हार्ड डिस्कको सफ्टवेअर कति समयमा रिसाइकल हुने हो,” साइबर सुरक्षा मामलाका जानकार सरोज लामिछाने भन्छन्।
“ओभरराइट भएकोमा रिकभर हुने सम्भावना कम छ। कति चोटि ओभरराइट भएको छ र कति ठूलो फाइल छ वा कति छरिएर रहेको छ भन्नेमा यो भर पर्छ।”
उनका अनुसार ओभरराइट पनि कसरी गर्ने भन्ने विभिन्न विधिहरू निर्धारित गरिएका हुनसक्छन्।
“त्यही ठाउँमा ओभरराइट नभएर अर्को ठाउँमा पनि भएको हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा रिकभर गर्न सकिन्छ। मान्छेले आफैँ डिलिट गरेको छ र त्यसमा ओभरराइट भएको छैन भने चाहिँ हटाएको फाइल पनि रिकभर गर्न सकिन्छ,” उनले भने।
अरू उपाय के छन्?
नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व नायब महानिरीक्षक राजीव सुब्बा सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न सकिने सम्भावना भए पनि सरकारका मन्त्रीमाथिको छानबिन सरकार मातहतकै प्रहरीबाट गर्दा अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्ने ठान्छन्।छ।
“सरकारले यो छानबिनलाई शङ्काको घेरामा नराख्ने हो भने हार्ड डिस्क रिकभरको काम तेस्रो पक्षलाई दिँदा विश्वसनीयता बढ्छ,” उनले भने।
सिंहदरबारभित्र त्यति धेरै सीसीटीभी क्यामराहरू राखिएका छन्, गेटबाट सुरु गरेर वरपरका सबै सीसीटीभीको भिडिओ हेर्दा पनि केही त पत्ता लाग्ला नि,” उनले भने।
तर उनी सीसीटीभी फुटेजमा मात्र छानबिन निर्भर बनाउन नहुने धारणा राख्छन्।
सुब्बा संसदीय समितिले आरोपित व्यक्ति र बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूको “पोलीग्राफ परीक्षण” पनि गर्ने उपाय अपनाउन सक्ने बताउँछन्।
तर छानबिन समितिका सदस्य सीताराम मेहताले सीसीटीभी फुटेज नभेटिएको अवस्थामा मात्र अरू विकल्पबारे सोच्न सकिने बताए।
छानबिन समितिको म्याद थपियो
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिइएको आरोपबारे छानबिन गर्न संसद्ले गठन गरेको विशेष समितिको म्याद सात दिनका लागि थप भएको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकले बिहीवार समितिको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो।
संसद्ले छानबिन समितिलाई दिएको १० दिनको समय बिहीवारबाट सकिन लागेको थियो।
तर छानबिनको काम प्रारम्भिक चरणमै रहेको समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले यसअघि बीबीसीसँग बताएका थिए।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका सांसदहरू रहेको ११-सदस्यीय समितिले अर्थमन्त्री सहित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आरोपबारे बयान लिएको छ।
- एजेन्सी वीवीसी नेपालीबाट
