संसदबाट पारित नागरिकता विधेयकमा विवादित विषय के हुन् ?
सुशासन नेपाल
वीवीसी । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुने चरणमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको कतिपय प्रावधानमा सांसद र सरोकारवालाहरूले असहमति जनाइरहेका छन्।
नयाँ संविधानमा परिकल्पना गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको विधेयकमा अझै कतिपय विषयहरूमा सांसदहरूको विरोध र फरक मत देखिएको छ।
दुई वर्षसम्म संसद्मा छलफल हुँदा पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको यस अघिको यस्तै विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा लगेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदीय समितिमा लामो छलफलपछि परिमार्जन गरिएको यसअघिको विधेयक फिर्ता गरिएकोमै विरोध जनाएको छ।
“लामो छलफलबाट परिष्कृत गरिएको विधेयक फिर्ता लगेर र समितिबाट स्वीकृत भएको संवेदनशील विषय नै हटाएर जुन नयाँ ल्याइयो त्यसमै हाम्रो आपत्ति छ,” एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने।
तल्लो सदनबाट पारित भएसँगै कतिपय राजनीतिक दलहरूले माथिल्लो सदनबाट विधेयक अस्वीकृत हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
तर प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट परिमार्जन भए पनि तल्लो सदनले स्वीकृत नगरेसम्म मान्य नहुने व्यवस्था छ।
पक्ष र विपक्षमा बहस
सामाजिक सञ्जालमा समेत विधेयकको पक्ष र विपक्षमा बहस र चर्चा चुलिएको छ।
कतिपयले गठबन्धनको साझेदार दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण लगत्तै यो विधेयक पारित भएको भन्दै भारतीय इशारामा विधेयक अघि बढेको जस्ता आरोप पनि सरकारमाथि लगाइरहेका छन्। तर सत्ताधारी दलका नेताहरू यस्ता आरोपमा सत्यता नभएको बताउँछन्।
नागरिकता विधेयकमा विवाद देखिएका प्रावधानहरूमध्ये जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाले तत्कालै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने लगायतका प्रावधानहरू हुन्।
वैवाहिक अङ्गीकृतलाई तत्काल नागरिकता
तल्लो सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले पहिलेको देशको नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया सुरु गरे लगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यो विधेयकमा सबैभन्दा विवादित विषय नै यही देखिएको छ। प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मात्रै नभएर सत्ताधारी माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरू पनि यस्तो व्यवस्थाको विपक्षमा थिए।
यसअघि सरकारले संसद्बाट फिर्ता लिएको नागरिकता विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
नयाँ बन्ने नागरिकता ऐनमा नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिनुको सट्टा केही समय परिचयपत्र दिएर सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग कतिपय सांसदहरूले राखेका थिए।
यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा एमाले, माओवादीसहित साना दलका सांसदहरू थिए।
उनीहरूले नेपालसँग खुला सिमाना रहेको र धेरै बिहाबारी चल्ने भारतमा पनि विवाहको सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै नेपालमा पनि त्यही व्यवस्था राख्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए।
“खुला सिमाना भएका कारण पनि हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भारतसँग समान होस् भन्ने हो। यो विषयमा हामी संवेदनशील हुनुपर्नेमा सरकारले अर्को बाटोबाट विधेयक लगेर यो व्यवस्था नराखेकोमा हाम्रो आपत्ति छ,” पूर्व सभामुखसमेत रहेका नेम्बाङले भने।
तर अहिले प्रचलनमा रहेको नागरिकता कानुनमा पनि नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाहरूले विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारबाही चलाएको प्रमाण र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि तत्कालै नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादव चलिरहेको व्यवस्था हटाउन प्रतिपक्षी दलहरूले भनेजस्तो सहज नभएको बताउँछिन्।
“उहाँहरू यसले राष्ट्रियतामा खतरा पार्छ भन्नुहुन्छ। राजाकै पालादेखि यही कानुन थियो आजसम्म खतरा भएन अब खतरा हुने भन्ने कसरी हुन्छ?” उनको प्रतिप्रश्न छ।
सरकारले अहिले प्रचलनमा रहेको व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याएपछि कतिपय सांसद र दलहरूले यसमा विरोध जनाइरहे पनि कांग्रेस, मधेस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दल र सांसदहरू भने अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने अडानमा छन्।
यसअघि सात वर्षको परीक्षण काल पछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने अडानमा रहेको माओवादी यो मामलामा अहिले मौन बसेको छ।
“यसअघि नेकपा हुँदा एकमतले परीक्षण काल राख्ने भनिएको हो। तर यही विषयमा सहमति नहुँदा कानुन बन्न रोकियो र कैयौँ युवाहरूले उमेर पुगे पनि नागरिकता बनाउन नपाएका कारण समस्यामा परेपछि हामी लचक भएका हौँ,” राज्य व्यवस्था समिति सदस्य समेत रहेकी माओवादी नेतृ रेखा शर्मा भन्छिन्।
जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता
नागरिकता विधेयकले नेपालको संविधान जारी हुनु अघि नेपालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई बाबुआमा दुवै नेपाली भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। संविधानमै राखिएको यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ। तर यसमा पनि सांसदहरूले विरोध जनाइरहेका छन्।
नयाँ संविधानले गरेका नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनेकाले विसं २०७२ असोज ३ पछि १६ वर्ष पुगेका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नयाँ व्यवस्था नहुँदा नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित थिए।
नेपालमा कतिपय राजनीतिक दलहरूले यसअघि वितरण भएको जन्मसिद्ध नागरिकता छानबिन नभएसम्म उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन नहुने तर्क अघि सारिरहेका थिए।
“यो देशलाई फीजीतिर लगिँदै छ,” यो व्यवस्थाबारे असहमति जनाउँदै सत्ताधारी गठबन्धनको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले भनिन्।
नेपालको प्रमुख पदहरूमा निर्वाचित वा नियुक्त हुन वंशजको नागरिक हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसअघि त्यस्ता व्यक्तिहरूबारे जाँचबुझ नगरी जन्मका आधारमा नागरिकता बाँडिएको आरोप विरोधमा रहेका पक्षहरूको छ।
यसअघि त्यसरी नागरिकता बाँडिँदा कतिपय गैर नेपालीले पनि नेपाली नागरिकता लिएको र उनीहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन लागेको यस्तो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका दलहरूको दाबी छ।
त्यसरी वितरण भएको नागरिकता लिएका कतिपय व्यक्तिहरू भारतीय नागरिक भएको पत्ता लागेपछि मन्त्रिपरिषद्ले केही व्यक्तिको नागरिकता समेत खारेज गरिसकेको छ।
यसअघि ठूलो सङ्ख्यामा विदेशीहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गरिएको दाबी गर्दै एमाले सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले गत साता संसद्मा भएको छलफलमा भनिन्-“तिनीहरूबाट जन्मिएकालाई वंशजको नागरिकता दियो भने हाम्रो देश कता जान्छ?”
तर एमालेकै सांसदहरू पनि यस्तो व्यवस्था राख्ने विषयमा विभाजित देखिए। “उनीहरूका दाजुले दिदीले यसअघिनै पाइ सके। अब उनीहरूलाई दिन किन अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने,” विधेयकको अन्तिम छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद घनश्याम खतिवडाले भनेका थिए।
विशेषगरी नेकपा एमालेका केही सांसद, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थाको विरोध संसद्मा गरेका थिए। तर एमाले नेता नेम्बाङले यो व्यवस्थामा पार्टीको विरोध नरहेको बताए।
महिलाका सन्तानलाई अङ्गीकृत
नागरिकता विधेयकले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार नदिएको महिला अधिकारकर्मी र सांसदहरूको गुनासो छ। विधेयकले नेपाली नागरिक पुरुष भए सन्तानलाई आमा विदेशी भए पनि वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर आमा नेपाली र बाबु विदेशी भएको अवस्थामा सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछन्।
“यसले पितृसत्तावाद कायम राखेको छ। छोराको सम्बन्धलाई मात्रै वंश मानेको छ” पूर्व मन्त्री समेत रहेकी माओवादी सांसद शर्माले भनिन्। “तर संविधानले नै साँघुरो व्यवस्था गरेका कारण कानुनमा त्यो झल्किएको छ र यसलाई समय क्रममा संशोधन गर्नुपर्छ।”
पूर्व उपसभामुख समेत रहेकी कांग्रेस प्रमुख सचेतक तथा यादव पनि कानुन परिमार्जन गरेर समानताको व्यवस्था गर्न सकिने बताउँछिन्। “हामीले संशोधन गर्न सकिने ठाउँमा अझै पनि परिमार्जन गर्न सकिन्छ गृहमन्त्रीको भनाई पनि त्यही छ,” उनले भनिन्।
विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता पाउन नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ। तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका पुरुषका सन्तानलाई कुनै सर्त राखिएको छैन।
बाबुको पहिचान नभएका सन्तान
विधेयकले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। बाबुको पहिचान नभएका सन्तानका लागि बाबु नभएको वा नखुलेको तथ्य स्थापित गर्न नयाँ विधेयकले पनि झन्झटिलो व्यवस्था राखेको सरोकारवालाहरूको जिकिर छ।
“एउटा सन्तानले मेरो बाबु यस्तो हो भन्ने कुराले त्यो सन्तानको स्वाभिमान कहाँ पुग्छ? यस्तो व्यवस्थाले आत्मसम्मानमा आघात पुग्छ,” प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा सांसद विमला विकले भनिन्।
विधेयकमा बाबुको पहिचान भएका व्यक्तिले पनि बाबु वा आमामध्ये आफूले रोजेको थर र ठेगानामा नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ। यसलाई भने अधिकारकर्मीहरूले स्वागतयोग्य भनेका छन्।
अरू विषय के छन्?
नयाँ विधेयकले लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता दिलाइने संविधानको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मागलाई ध्यानमा राख्दै विधेयकले लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि त्यो व्यवस्था उपयुक्त नभएको कतिपय लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अगुवाहरूले बताएका छन्।
संविधानमै व्यवस्था भए पनि कतिपयले गैर आवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकताको सुविधा दिने व्यवस्थाको समेत विरोध गरेका छन्।
- वीवीसी नेपालीबाट
