"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

जनजीवन सामान्य बन्दै : कोरोनाका कारण लागेका प्रतिवन्ध हट्दै

प्रकाशित मिति :  २४ माघ २०७८, सोमबार १५:०१


काठमाडौँ । सरकारले कोरोनाबाट आक्रान्त बनेको जनजीवनलाई थप सहज बनाएको छ । सीसीएमसीको सिफारिसमा स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनलाई थप खुकुलो गरेसँगै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको हो । स्थानीय प्रशासनले काठमाडौं उपत्यका लगायतका कोरोनाको जोखिम भएका विभिन्न स्थानहरुमा सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली हटाएको छ भने फिल्म हललगायत सञ्चालन गर्न दिएर आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउने निर्णय गरेको छ

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमणको गति कम हुँदै गएको र अबका दिनमा स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गरेर जनजीवनलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले पछिल्ला निर्णयहरु गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीले बताए । उनले कोरोनाका बिरामीहरु अस्पतालमा भर्ना हुने क्रम घट्दै गएको र संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्यामा पनि कमी आएको उल्लेख गर्दै जनजीवनलाई सहजीकरण गरिएको बताए ।

सह प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार नेपालमा १२ वर्ष माथिका १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको संख्या अनुमानित ३४ लाख रहेको र ती मध्ये ३० लाख बालबालिकाहरूले खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेका छन् । उनले यो उमेर समूहका बाँकी ४ लाख बालबालिकालाई पनि चाँडै नै खोप उपलब्ध गराउने काम भइरहेको बताए । सह प्रवक्ता अधिकारीले कोरोना संक्रमण भइ निको हुनेको संख्या बढी रहेकोले उनीहरुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि विकास भइरहेको र स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नेगरी जनजीवनलाई खुकुलो बनाउँदै लगिएको बताउनु उल्लेख गरे ।

सह प्रवक्ता अधिकारीले कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको भन्दै स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न, बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धुन र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरे ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई जीवनमय बनाउनेबाहेक वर्तमान सरकारको अरू कुनै मुद्दा नरहेको बताएका छन् । बिहीबार सैनिक मञ्च

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्नुभएको छ । सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्व इन्द्रजात्राका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेल जुद्ध सालिकदेखि

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, मानवअधिकार, विधिको शासन र सामाजिक रूपान्तरणका लागि देशका सामुदायिक रेडियोले निर्वाह

काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले नागरिकता समस्या समधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन