"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

राष्ट्रिय सभाबाट पनि नागरिकता विधेयक पारित, के/ के छन् परिवर्तन भएका व्यवस्था

प्रकाशित मिति :  १२ श्रावण २०७९, बिहीबार १७:१९


काठमाडौं । नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक संसदका दुबै सदनबाट पारित भएको छ। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको विधेय बहुमतले पारित गरेको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा गरेका थिए।

अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयक कानुनका रूपका लागू हुनेछ। नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै नेपालमा अब मुख्यतया ९ वटा परिवर्तन आउने भएको छ।

पहिलो, जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने

जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने छन्। विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका (जन्मसिद्ध नागरिक) हरूका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ। २०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो।

नेपालमा झन्डै १ लाख ७० हजार जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ। तर कानुन नभएकाले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्। लामो समयसम्म नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित नहुँदा उनीहरूको दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित भएको छ। नागरिकता नभएकै कारण बैंकमा खाता खोल्न, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, रोजगारी गर्न नपाएका उनीहरूको समस्या समाधान हुनेछ। 

दोस्रो, आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइने

आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइने छ। यद्यपि यसरी नागरिकता पाउन चार वटा शर्त भने विधेयकले राखेको छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउने छ। 

नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ ले नै कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न व्यवस्था गरेको थियो। तर यो व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरेको थिएन। यसपालिको संविधानले भने आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन बावुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो विधेयकले बावुको पहिचान हुन नसकेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यस्तो स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने उक्त नागरिकता खिचिनेछ। त्यस्तो व्यक्तिलाई सकारले वंशजको साटो अंगीकृत नागरिकता दिनेछ। किनभने  नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पतिबाट जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। 

विधेयकले पनि संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको हो। विदेशी पतिबाट नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि नेपालमै बसोबास गर्नुपर्ने र बावुको देशको नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने छ।

विदेशी नागरिक र नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा उसको बुवा र आमा दुबैले नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ। 

तेस्रो, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त

विधेयकले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ। विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बावु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।

चौथो, व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर र ठेगाना रोज्न पाउने

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकार गरेको संशोधनले अब नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर र ठेगाना रोज्न पाउने भएका छन्। 

पाँचौ, लैंगिक पहिचान व्यक्तिले रोजेर राख्न पाउने

सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकमा लैंगिक पहिचानको विषय उल्लेख थिएन। तर गृहमन्त्री खाणले सरकारको तर्फबाट लैंगिक पहिचान व्यक्तिले रोजेर राख्न पाउने संशोधन स्वीकार गरेका छन्।

‘व्यक्तिले लिंगको बारेमा जुन दाबी गर्छ, त्यसलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गर्छ,’ गृहमन्त्री खाणले भने, ‘त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था स्वीकार गरेको हो।’

छैठौं, बावु र आमा दुबैको विवरण अभिलेखमा राख्ने

नागरिकता दिँदा अब सरकारले बावु र आमा दुबैको विवरण अभिलेखमा राख्ने भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले दुबैको विवरण राख्ने संशोधन स्वीकार गरेका हुन्। अहिलेसम्म बावु वा बाजेको विवरणको आधारमा नागरिकता प्रदान हुने गरेको थियो। योसँगै अब आमाको विवरण पनि नागरिकता प्रदान गर्दा अभिलेखमा राखिने भएको छ। 

सातौं, अंगीकृत नागरिकताको स्वघोषणा

विधेयकले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी नेपाली नागरिक महिलाबाट विदेशमा जन्म भएका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। कतिपय नेपाली महिलाको विदेशमा विवाह भएर श्रीमानसँग छुट्टिएको अवस्थामा नागरिकता पाउन समस्या भएका घटना घटेका थिए।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अंगीकृत नागरिकताको दफामा ‘नेपालमा जन्म भई’ भन्ने शब्द झिक्ने प्रस्ताव स्वीकार गरेका हुन्। अब नेपालमा जन्म नभए पनि नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बावुको देशको नागरिकता नलिएको व्यक्तिले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। त्यसका लागि बावुको नागरिकताको आधारमा कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको स्वघोषणा व्यक्तिले गर्नुपर्नेछ।

आठौं, मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने

नेपालमा फेला परेका मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा विधेयकले स्पष्टता कायम गरेको छ। गृहमन्त्री खाणले सांसदले दर्ता गराएको संशोधन स्वीकार गर्दै कागजातहरु के के पेश गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्टता कायम गरेका हुन्। 

अब मातृत्व र पितृत्व ठेगान भएको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्न बालमन्दिर, अनाथालय जस्ता नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त संस्थामा हुर्केको भए त्यस्तो संस्थाको सिफारिस र सोको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ। यदि कानुनी संरक्षकले हुर्काएको भए संरक्षकले सनाखत गर्नुपर्नेछ। साथै स्थानीय तहको सिफारिस पनि आवश्यक हुनेछ। त्यस्तै अन्य तरिकाले हुर्केको भए सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस भए पुग्नेछ। 

नवौं, परिवारका सदस्य, पदाधिकारीले सनाखत

सरकारले स्वीकार गरेको संशोधनले कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाउन परिवारका सदस्यले कागजात र प्रमाण नदिएको अवस्थामा नागरिकता दिने अधिकारीले परिवारका सदस्यलाई सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरी झिकाई सनाखत गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यसरी सनाखतका लागि परिवारको सदस्य आउनुपर्नेछ। सनाखत गर्न बावु, आमा, पति, पत्नी, हजुरबुवा, हजुरआमा, दाजु, दिदी, काका, काकी, जेठाजु र देवरलाई झिकाउन सक्नेछ। 

परिवारले सनाखत नगर्दा बसोबार गर्ने वडामा कम्तीमा दुई जना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्ति र स्थानीय तहका एक जना पदाधिकारीले सनाखत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

  • सेतोपाटीबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरु चुक्न नहुने बताएका छन्।

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेय संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका छन् । समितिका जेष्ठ सदस्य

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अजरबैजानको बाकु सहरमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९)मा भाग लिन

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको विकासलाई केन्द्रमा राखेर प्रारम्भ भएका पूर्वाधार निर्माणका परियोजनालाई क्रमागत रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता