सुशासनमा कुशल नेतृत्वको भूमिका

प्रकाशित मिति :  २५ श्रावण २०७९, बुधबार १७:१५

---

शिवराम न्यौपाने

95

Shares

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र गुणस्तरीय गराई सुशासनलाई व्यवहारमा अनुभूतियोग्य गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।

शिवराम न्यौपाने ।

मुलुकमा सुशासन कायम गराउने कार्यलाई हरेक सरकारले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा लिएकोे हुन्छ। सुशासन सुदृढ हुन सकेको अवस्थामा मात्र सरकारले आफ्नो गन्तव्य हासिल गर्न सम्भव हुने हुन्छ। नारा र आवरणले मात्र सुशासन प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले सरकारका लागि यो सधैं चुनौतीको विषय भइरहेको हुन्छ। सरकारको सक्षम नेतृत्वमा राज्यका अन्य अंगबाट हुने इमान्दार सहकार्यले मात्र यसमा सफलता हासिल हुन सक्ने हुन्छ। यस कार्यमा सरकारको मुख्य कार्यकारिणी प्रशासनिक संयन्त्र अझ बढी सक्षम, जिम्मेवार र अग्रसर हुनु आवश्यक हुन्छ।

इमान्दार र स्वच्छ राजनीतिक नेतृत्वमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी बनाउनु पर्छ। यसो हुन सक्यो भने सुशासनको आधार मजबुत हुन सक्छ। यसका लागि सरकारमा रहने राजनीतिक नेतृत्वको निरन्तर जिम्मेवारपूर्ण अग्रसरता आवश्यक हुन्छ। सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने सार्वजनिक कार्यको अन्तिम उत्तरदायी सार्वजनिक पदमा रहने राजनीतिक नेतृत्व नै हो। तर पनि राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर भूमिकाका कारण मुलुकमा सुशासन मजबुत हुन नसकेको आकलन गरिएको छ। यस सन्दर्भमा मुलुकमा सुशासनको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक नेतृत्व सचेत, जिम्मेवार र अग्रसर हुनु जरुरी छ।

मुलुकमा सुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउनु उचित हुन्छ। यसरी राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको नीति कार्यान्वयनमा आएको छ। यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउनु आजको आवश्यकता पनि हो।

प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरिनु पर्छ। सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्छ। सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रशासन संयन्त्रलाई सक्षम र सेवामुखी गराई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन जरुरी छ।

किन सफल भएन सुशासनका प्रयास

राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनको सवाललाई नारा र आवरणमा सीमित गरेको महसुस गरिएको छ। शासन प्रणालीमा आबद्ध भएको राजनीतिक नेतृत्व वा शासन प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको राजनीतिक नेतृत्वले यस कार्यलाई इमान्दारपूर्वक व्यवहारमा प्रभावकारी गराउन सकेको छैन। शासनमा राजनीतिक इमान्दारिता र नैतिक अनुशासनको कमीका कारण सुशासनका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएका नीतिगत एवं अन्य प्रशासनिक प्रयासहरू व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसकेको हो। गुटगत र व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीतिभित्र हुने गरेको फोहोरी खेलका कारण राम्रा र अनुसरणयोग्य प्रयासहरूले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन्। राम्रा कर्मचारी र राम्रा कार्यक्रमभन्दा हाम्रा कर्मचारी र हाम्रा कार्यक्रमको मानसिकताले समग्र सुशासनका योजना, नीति र कार्यक्रमहरू लथालिंग भएका छन्।

राजनीतिमा देखिएको विश्वासघात, अन्तरघात र बेइमानीले शासनका अवयवहरू स्वाभाविक रूपमा नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छन्। यसले सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम र निर्णयको कार्यान्वयनको जिम्मामा रहेको समग्र प्रशासनिक संयन्त्रसमेत अन्योल र अलमलमा काम गर्नै नसक्ने गरी निष्क्रिय हुँदै गएको छ। शासनको जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरू आपसी समन्वय र सहकार्यमा भन्दा एकअर्कालाई दोष देखाई उम्कने प्रवृत्तिमा छन्। कर्मचारीहरू काम गर्ने वातावरण नभएको भनी मन्त्रीलाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने र मन्त्रीहरू कर्मचारीको दोष देखाएर जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। राज्य संयन्त्रले काम गर्न नसक्दा यसको जिम्मेवारी लिने र सुधार गर्ने कार्यमा राजनीति एवं कर्मचारी दुईटै संयन्त्र अग्रसर हुन सकेका छैनन्। यसले गर्दा राज्यका सबै संयन्त्र सुशासन कायम गर्ने गराउने कार्यमा कमजोर हँुदै गएको महसुस गरिएको छ।

जिम्मेवारीमा रहेका नेतृत्व तहका पदाधिकारीहरूले निहित स्वार्थका लागि बिचौलिया, दलाल, पेसाका नाममा ठग्न पल्लेका समूहसँग साँठगाँठ गर्दा शासन प्रक्रियामै यस्ता व्यक्ति÷समूह हावी हँुदै गएका छन्। मिलेमतोमा राज्यको स्रोतसाधनमाथि अनधिकृत व्यक्तिको अतिक्रमण हँुदै गएको महसुस भएको छ। यस्ता प्रमुख समस्याहरूका कारण मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सफलता हासिल हुन सकेको छैन।

सुशासनमा देखिएका समस्याहरू

मुलुकमा सुशासन कायम गराउन राजनीतिक कुशल नेतृत्वका साथै प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता, लगनशीलता र अग्रगामी क्रियाशीलता आवश्यक हुन्छ। सरकारका कामकारबाहीको नियमित निगरानी गरी सुधारका कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी हुन्छ। यी पक्षहरू कमजोर हुनुका कारण सुशासनको अभियान गतिशील हुन सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुशासनका नीति, योजना, कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउन सकेको छैन। सार्वजनिक सेवाप्रवाहको सुधारको काम प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

इमान्दार र स्वच्छ राजनीतिक नेतृत्वमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तारदायी बनाउनु पर्छ। यसो हुन सक्यो भने सुशासनको आधार मजबुत हुन सक्छ।

पदमा रहँदा निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा हुनेगरी कर्मचारीलाई छली कानुनी प्रावधानमा संशोधन गर्ने गराउने र सोबापत अनुचित स्वार्थ प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। जनता र राष्ट्रको हितमा भन्दा समूह र आफ्ना गुटका लागि काम गर्ने संस्कार वृद्धि हुँदै गएको छ। स्थानीय तहसम्म विकास निर्माणको बजेट पकेट क्षेत्रमा लाने र आफ्ना भनिने गरेका व्यक्तिलाई ठेक्का दिई काम गराउने प्रवृत्ति बढेका कारण वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकेको छैन। मिलेमतोमा अनियमित कार्य गर्ने गराउने, गलत कामको ढाकछोप गर्ने एवं संरक्षण गर्ने गरिएकाले संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म राज्यको स्रोतको दुरुपयोग बढेको छ। यसबाट शासकप्रतिको आस्था र भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ।

लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएकै आधारमा सम्बन्धित कार्यक्षेत्र वा कार्यालयको कार्य जिम्मेवारीका लागि कर्मचारी सक्षम हुन्छन् भन्न सकिँदैन। सम्बन्धित कार्यालयको कार्यप्रकृतिअनुरूप परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूलको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता विकास हुन नसकेको गुनासा छन्। बदलिँदै गएको परिस्थिति एवं प्रविधिको विकाससँगै कर्मचारीको कार्यशैली एवं व्यवहार सुधार हुन सकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत कार्यमा भन्दा कर्मचारी प्रशासनको कार्यमा चासो राख्दा नियमसंगतका नियमित प्रशासनिक कार्यमा अवरोध छ। यसबाट कर्मचारी प्रशासनको उत्पादकत्व र प्रतिष्ठामा ह्रास आएको छ।

दशकौं पुरानो प्रक्रियामुखी कार्य प्रणालीमा सुधार हुन नसकेका कारण सरकारी निकायबाट हुने कार्यको विकल्प खोज्न थालिएको छ। कर्मचारीका वृत्ति विकासका कार्यमा अवरोध भइरहँदा कार्य उत्प्रेरणामा कमी आएको छ। अध्यावधिक एवं आधारभूत कानुन समयमा बन्न नसक्दा कार्यमा ढिलासुस्ती, दोहोरोपना, अनिर्णय, अस्पष्ट र अन्योल कायमै छ। साथै प्रशासनिक संयन्त्रबीचको समन्वय नतिजामुखी हुन नसकेको, संघीय तहगत संगठनात्मक सहकार्य र समन्वय कमजोर भएको, मिलेमतोमा कानुन र पद्धतिको गलत व्याख्या गरी सेवाग्राही ठग्ने प्रवृत्ति बढेलगायत समस्या छन्।

सुशासनका चुनौतीहरू

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, सुपथ र गुणस्तरीय गराई सुशासनलाई व्यवहारमा अनुभूतियोग्य गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार प्रमुखहरूले सुशासनलाई सरकारको मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा स्वीकारी यसतर्फ अग्रसर हुनु अत्यावश्यक छ। सुशासनतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले गरेको बेवास्ता र यसका कारण कर्मचारीतन्त्रले देखाएको निष्क्रियतालाई विश्लेषण गरी सुधारतर्फ उन्मुख हुनु चुनौतीपूर्ण छ।

सक्षम, जिम्मेवार एवं परिवर्तनमुखी राजनीतिक नेतृत्व र उक्त नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने सक्षम र अग्रसर कर्मचारीतन्त्र प्राप्त गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ। शासकीय स्वरूप अनुकूलको स्थानीय तहसम्मको प्रशासनिक पुनर्संरचना एवं कर्मचारी व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई टुंग्याउन पनि बाँकी छ। तीनै तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरनिकायगत समन्वय कायम गर्नु र सरकारी सम्पत्ति एवं साधनस्रोतको उचित व्यवस्था गर्नु पनि चुनौतीका रूपमा छन्। सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमताको पूर्ण उपयोग हुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी प्रशासकीय समन्वय कायम राख्न संरचनागत एवं नीतिगत व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने कार्यहरू पनि सुशासनका चुनौती हुन्।

सुशासनका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू

सुशासनलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय तहका राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ। सरकारका नीति, निर्णय, योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी जनतालाई नजिकको सेवा केन्द्रवाट सरल र सहज सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा मुलुकको कार्यकारिणी संयन्त्र बढी सक्षम र सबल हुनुपर्छ। राजनीतिक सोच, व्यवहार र संस्कारमा सुधार गर्ने, जनताको सचेतना एवं सशक्तीकरण गर्ने, नीति तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको सहभागिता वृद्धि गर्नेजस्ता कार्यमा अब ढिलो गर्नु हुन्न। अधिकार तल्लो तहमा विकेन्द्रीकरण गरी सार्वजनिक सेवालाई नजिकको केन्द्रबाट प्रवाह गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ।

सरकारका हरेक गतिविधिमा चासो राखी जनहितका कार्यमा सरकारलाई केन्द्रित गर्न जनचेतना एवं जनसहभागिता वृद्धि गर्नु पर्छ। सरकारी क्रियाकलापमा सरोकारवालाको सहभागिता वृद्धि गर्ने साथै सहजता र अनियमितता नियन्त्रणका लागि आवाज उठाउने काम मजबुत ढंगमा हुनु पर्छ। संघीयताअनुरूपको प्रशासनिक पुनर्संरचना एवं कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्यलाई शिघ्र टुंग्याउनु जरुरी छ। प्रशासनिक संरचना र कर्मचारीको कार्य उत्प्रेरणाका आधारमा सुशासनका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन सकिन्छ। त्यसैले यस सवाललाई ओझेलमा राख्नु हुँदैन।

कार्यकारिणीबाट हुन सक्ने कुनै पनि प्रशासनिक अनियमित कार्यको अनुगमन, निगरानी एवं नियन्त्रणलाई प्रभावकारी गराउनु अर्को आवश्यकता हो। यसको जिम्मेवारीमा रहेका निकायहरूको कार्य स्वतन्त्रता र संस्थागत सुदृढीकरणको सुनिश्चितताका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। सरकारको प्रमुख कार्यकारिणी प्रशासनिक संयन्त्र सुशासनका नीति, योजना, कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा निरन्तर अग्रसर हुनुपर्छ। सरकारका हरेक कार्यमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ। मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यको निगरानी गर्ने र विरोधमा उठ्ने कार्यमा कर्मचारीतन्त्रको सक्रियता जरुरी छ। 

व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सांगठनिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने, सेवामैत्री स्वभाव विकास गर्ने, पेसाप्रतिको व्यावसायिकता विकास गर्दै जाने, पारदर्शी र जवाफदेही हुने, सार्वजनिक प्रशासन परिवर्तनको मुख्य वाहकका रूपमा खडा हुनेजस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रको कार्यगत भूमिकाको नियमित निगरानी, नियन्त्रण, खबरदारी र समन्वय एवं सहकार्यमा संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरूसमेत संलग्न भई सुधारमा आवाज उठाउने प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्छ। यसबाट मुलुकको सुशासनलाई गति प्रदान गरी मुलुकको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।

• न्यौपाने बागमती प्रदेशका सचिव हुन् ।