"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद हाजिर गरेर हिँडेपछि मंगलबारसम्म स्थगित

प्रकाशित मिति :  14 August, 2022 3:22 pm


काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठक सांसदहरूको उपस्थितिको अभावमा स्थगित भएको छ । सांसदहरूले हाजिर गरेर बाहिरिँदा प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेको हो । बैठक प्रारम्भ हुँदा १७९ सांसदले हाजिर गरे पनि बैठकमा विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा भने ६७ सांसद मात्रै उपस्थित रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठक १५ मिनेटसम्म स्थगित भएपछि पनि एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद उपस्थित नहुँदा प्रतिनिधिसभा मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक पारित गर्ने क्रममा सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुगेको हो । उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ६७ सांसद उपस्थित थिए । त्यसपछि १५ मिनेट सभा बैठक स्थगित गरिएको थियो । १५ मिनेट बैठक स्थगित गर्दा पनि सांसदहरूको संख्या ६९ नपुगेपछि कार्यसूचीमा रहेका बाँकी बिजनेस सूचीबाट हटाएर बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको हो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गणपूरक संख्या भन्दा २ सांसद कम रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा मंगलबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् । कुनै पनि विधेयक वा प्रश्न संसद्‌मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि सम्पूर्ण संख्याको एक चौथाइ अर्थात् ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा ९० सांसद उपस्थित थिए । त्यसपछि भने सांसदहरू हाजिर गरेर बाहिरिएका थिए ।

यस्तो थियो प्रतिनिधिसभाको आइतबारको कार्यसूची :



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम कारबाहीमाथि रोक लगाएको छ। आयोगले पूर्वन्यायाधीश र अख्तियारका पदाधिकारीबाहेक अरुको