प्रतिनिधिसभाबाट पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक पारित
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ ।
मंगलबारको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंहले यो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जसलाई प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको हो ।
पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ र राष्ट्रिय सभाले पनि दफावार छलफल सहित पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएपछि प्रतिनिधिसभा स्वीकार गरी सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछन् ।
पारित हुनुअघि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पेश गरेको उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विधेयकमा अस्पष्टताहरु रहेको भन्दै सुधारको माग गरे । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले विधेयकको नाम, क्षेत्राधिकार र विशिष्टकृत वर्गीकरणमा समेत संशोधनको माग राखे ।
अन्यथा, पशु चिकित्सक, पशु स्वास्थ्य प्रावधिक, पशु व्यवसायी, पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान भएका मानिसहरुमा क्षेत्राधिकारबारे दुविधा उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यो विधेयकको नाममा, केही क्षेत्राधिकारमा र विशिष्टकृत वर्गीकरणमा पनि केही संशोधन गरियोस् भन्ने माग गर्दछु’ सांसद विश्वकर्माले भने ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद एवं खगराज अधिकारीले विधेयकमा एसएसली र आईएस्सी गरेका जनशक्तिलाई एकै ठाउँमा राखिएको भन्दै विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिए प्रश्न उठ्न सक्ने बताए । ‘यो कानुन (पशु चिकित्सा विधेयक) जरुरी छ, तर, हतपतमा संशोधन गर्ने र सबैलाई एउटै क्याटागोरीमा राख्न थाल्यौं भने प्रश्न हामीसँगै उठ्न सक्छ’ उनले भने ।
सांसद दुर्गाबहादुर रावतले पशु स्वास्थ्यका सन्दर्भमा नेपालका ग्रामीण भेगहरुमा पुख्र्यौली ज्ञानबाट सेवा प्रदान भइरहेको स्मरण गर्दै भने, ‘पुख्र्यौली ज्ञानलाई कसरी संकलन गर्ने, संरक्षण कसरी गर्ने यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’
सांसद आशाकुमारी विकले सुदुरपश्चिम लगायतका दुर्गम भेगमा पशुपालन हुने तर, बेचबिखनका लागि ढुवानी गर्न चिकित्सकले परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘चेक नगराई किन ढुवानी गर्न नपाइने, चेक गर्न डाक्टर जिल्लामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा किसानहरुले धेरै सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।’ यस्ता समस्यालाई समेत ऐनले समेट्न सके राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले चिकित्सकलाई ग्रामीण भेगमा रहने वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो विधेयकले थप जटिलता पैदा गरेको छ । यो विधेयकले सबैलाई डाक्टर बनाइदिएको छ । यो विधेयकमा मन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस्’ उनले भने ।
चिकित्सक भएनन् वा ग्रामीण भेगमा गएनन् भनेर प्रावधिकहरुलाई डाक्टर मान्ने विषय विधेयकमा रहेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तै हो भने नर्सलाई पनि डाक्टरको घानमा हाले भइहाल्यो नि । होइन भने पशु प्राविधिकहरु, पशु व्यावसायीहरुलाई र पशु चिकित्सकहरु सबैलाई एउटै घानमा नहालौं ।’
सांसद तेजुलाल चौधरीले पनि ३५ दिने तालिम लिनेदेखि स्नातक पास गरेकासमेत एउटै लेभलमा रहने स्थिति बनाउन नहुने बताए । ‘३ महिने, ६ महिने तालिम लिएकादेखि डाक्टरसम्म एउटै क्याटागोरीमा रहँदा भोलि लाइसेन्स लिएपछि प्राविधिकहरुको बहुमत होला किनभने ६० हजार प्राविधिक छन् भनिएको छ’ चौधरीको प्रश्न छ, ‘भोलि प्रावधिकहरुको बहुमतले डाक्टरलाई सिकाउने, चलाउने ?’
अर्का सांसद राजन केसीले पनि व्यवसायी, चिकित्सक र प्रावधिकलाई एउटै बर्गीकरणमा रहन नसक्ने बताए । ‘आइएस्सी पास गरेपछि भेटेनरी डाक्टर भन्ने गरिन्छ । एउटै डालोमा हालेर प्राविधिकहरुलाई पनि डाक्टर भन्न खोज्यौं । व्यवसायीलाई पनि एकै ठाउँमा हाल्यौं । यस्ता कन्फ्युजहरु हटाउनुपर्छ मन्त्रीज्यू’ केसीले भने ।
नेपालमा पशु पालन विकसित देशहरुमा जस्तो सोखमा नभइ आयआर्जनका लागि हुने भएकाले कानुनहरु आर्थिक उपार्जनसँग जोडिएर बन्नुपर्ने उनले बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंहले सांसदहरुले दिएका सुझावलाई समेट्न तयार रहेको बताए । तर, सांसदहरुका संशोधन ऐनमा नभए नियमावलीमा समेटिने र ऐनमा रहेका अस्पष्टताहरुलाई नियमावलीले स्पष्ट गर्ने उनको जवाफ छ ।
मन्त्री सिंहका अनुसार लगभग ३८ सय सरकारी र निजी क्षेत्रमा २१ हजार जति पशु प्राविधिक छन् । उनीहरुको नियमन गर्नका लागि विधेयक ल्याएको उनको प्रष्टीकरण छ । मन्त्रीको जवाफपछि सभाले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।
