बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पेश गरिएको छ । मंगलबार बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले सो विधेयक गरेका हुन् ।
कानून मन्त्री कोइरालाले आज बस्ने बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेश गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए। उनले कानून प्रतिकूल हुने र गम्भीर प्रकृतिका अपराधसँग जोडिएका मुद्दामा कुनै छुट नहुने सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न माग्ने प्रस्तावमानि नै विरोधको सूचना दिएका थिए । सबै पक्षसँग परामर्श नलिएर विधेयक ल्याएको, मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनलाई पनि मानव अधिकारको रुपमा संलग्न गरिएको जस्ता विषय रहेकाले आफूले विरोधको सूचना दिएको सांसद सुवालको भनाइ रहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको घटनाहरू कुनै पनि गम्भीर मानव अधिकार उलंघनमा नपर्ने भन्दा उचित न्याय नहुने उनको भनाइ रहेको छ ।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएको छ ।
सांसद सुवालले सशस्त्र द्वन्द्व किन भयो ? भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कानुनमन्त्री बन्दीले मुलुकमा विभेद रहेको, कुकुरको पूजा हुने तर मानिसहरूका बीचमा छोइछिटो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिक कोर्सका रुपमा अगाडि बढेको बढाए ।
साथसाथै सशस्त्र द्वन्द्वलाई संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको पनि कानुनमन्त्री बन्दीले बताए ।
त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद सुवाललाई विरोधको सूचनालाई फिर्ता लिन समय दिए । तर, सुवालले विरोधको सूचना फिर्ता लिएनन् । त्यसपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्दा प्रतिनिधि सभाले बहुमतले अस्वीकृत गरिदिएको हो ।
विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । यो विधेयक ३१ असार २०७९ मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले दर्ता गरेका थिए ।
