जबराविरुद्ध महाअभियोग भदौ भित्रै सक्ने कार्यतालिका प्रस्तावित
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको अध्ययन २९ भदौभित्र सक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
एकसाता भित्रै जबरालाई सफाइ पेश गर्न मौका दिने, संकलित कागजात अध्ययन गर्ने र थप कागजात मगाएर अध्ययन गरेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने प्रस्तावित कार्यतालिका छ । प्रस्तावित कार्यतालिका मंगलबारको समिति बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।
तर, एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव ढिलो गरी अगाडि बढाउनुको कारण खोजी गरेर मात्रै यसमाथि छलफल अगाडि बढ्नुपर्ने अडान लिएको समितिका एक सदस्यले जनकारी दिए ।
एमाले बाहेकका दलहरुले २९ गतेभित्र छलफल सक्ने भनिएकोमा केही दिन घटाएर भदौ २५ गतेभित्रै पठाउनुपर्ने बताएका छन् । एमालेको असन्तुष्टिका कारण मंगलबार कार्यतालिकामाथि कुनै निर्णय हुन सकेन ।
४ मंसिरका लागि तय भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावको लागि समानुपातिक पद्धतितर्फको बन्दसूची असोज २ गते बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका रहेका कारण त्यसपछि महाअभियोग अगाडि बढाउन संसदलाई नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यस अगावै महाअभियोग टुंगो लगाउनुपर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुको भनाइ छ ।
१ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको जबराविरुद्धको महाअभियोगउपर अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी महाअभियोग सिफारिस समितिले २२ साउनमा पाएको थियो ।
जिम्मेवारी पाएको ९ दिनपछि महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । दोस्रो बैठक मंगलबार बसेको हो । अर्को बैठक बुधबार दिउँसो २ बजे राखिएको छ ।
