नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्ले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार पठाएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि साउन २९ गते फिर्ता भएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो । विधेयक सोमबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ । पहिलो पटक साउन १५ गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । उक्त विधेयकमा भएका केही व्यवस्थामा पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गर्नुभएको थियो ।
स्वघोषणासम्बन्धी व्यवस्था पुनर्विचारका लागि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । प्रादेशिक पहिचान, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्थालगायतमा पनि राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्ले बनाउने पहिलो नागरिकता कानुन भएकाले स्पष्ट पारेर जान सुझाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएपछि प्रतिनिधि सभाले भदौ ४ गते विधेयक बहुमतका आधारमा जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । विधेयक पारितका क्रममा मत विभाजन भएको थियो । मत विभाजनमा बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको हो । यस्तै राष्ट्रिय सभाले भदौ १७ गते पारित गरेको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः पारित भई पेस भएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधायिकालाई पुनर्विचारका लागि आएको विधेयक पूर्ववत् रूपमा वा संशोधन गरेर अघि बढ्ने दुवै सुविधा संविधानले दिएको छ ।
