"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकका बारेमा विभिन्न पक्षसंग छलफल गर्दै

प्रकाशित मिति :  7 September, 2022 6:54 pm


काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट भोलि (बिहीबार) छलफलका लागि उपस्थित हुन निम्ता आएको नेपाल प्रहरीका एक जना पूर्व आईजीपीले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपति ज्यूले पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरुसँग छलफल गर्न चाहनु भएको भन्ने छ, के विषयमा भन्ने थाहा छैन ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता गर्नुअघि पनि पूर्व सुरक्षाकर्मीसहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरेकी थिइन् । त्यो नागरिकता विधेयकलाई संसदले फेरि हुबहु पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीसँग छलफल

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकको विषयमा साना कम्युनिष्ट पार्टीसँग छलफल गरेकी छन्। छलफलका लागि नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेतालगायत शितल निवास गएका थिए।

छलफलमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले नागरिकता विधेयकका सवालमा राष्ट्रपतिको पहल सकारात्मक रहेको बताएका थिए।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको विधेयकमा आफूले संसद समक्ष पठाएको पत्रमा राखेको बाहेक थप केही नभएको बताएकी थिइन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले आजै नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग छलफल गर्ने राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले बताए।

यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा मओवादी केन्द्र, राप्रपा र लोसपासँग छलफल गरिसकेकी छन्।

बिहिबार राष्ट्रपति भण्डारीले जसपाका नेताहरूसँग छलफल गर्न लागेको सञ्चार विज्ञ ढकालले बताए। राष्ट्रपति भण्डारीले बिहिबारनै नेपाल प्रहरी र  सशस्त्र प्रहरीका अवकासप्राप्त उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्दैछिन्। उनीहरूसँग नागरिकता विधेयकबारे छलफल नहुने ढकालले बताए।

‘उहाँहरूले पहिलैदेखि भेट्न खोज्नुभएको थियो। एक-एक जनालाई भेट्नुभन्दा सामुहिक भेट्न खोजिएको हो,’ ढकालले भने,‘उहाँहरू आफैंले विषय उठाउनु अलग कुरा हो। तर त्यो कार्यसूचि छैन।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम कारबाहीमाथि रोक लगाएको छ। आयोगले पूर्वन्यायाधीश र अख्तियारका पदाधिकारीबाहेक अरुको