प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए, चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव के होला ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा नपुगी वर्तमान प्रतिनिधिसभाको आयु सकिने भएको छ ।
राणालाई प्रधानन्यायाधीशको काम गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट दर्ता गरिएको उक्त महाभियोग बीचैमा सकिएपछि असोज २ गतेपछि उनी सर्वोच्च अदालतको नियमित काममा फर्कनसक्ने एकथरि संविधानविद्हरूको मत छ तर राणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भने बाँकी काम स्वतः नयाँ प्रतिनिधिसभाको स्वामित्वमा जाने भएकाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैमा उनी अदालत जान नसक्ने दाबी गर्छन् ।
उक्त दाबीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि महाभियोगमुक्त भएको दाबीसहित प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च अदालत फर्किने प्रयास गरे भने भने पनि उनलार्ई सहजै नियमित काम गर्न दिइने अवस्था देखिँदैन । त्यो अवस्थामा नागरिकको हैसियतमा ‘महाभियोगमुक्त भएको’ निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा जानसक्ने छन् जुन लामो प्रक्रिया हुन्छ, जुन अवधिभित्र राणाको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल नै समाप्त भइसक्छ ।
प्रतिनिधिसभासँगै महाभियोग समाप्त हुने
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले गत साता प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिश समितिमा बयाद दिन सुरु गर्दै दाबी गरेका थिए, “मविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको छ । संसदीय समितिको सम्मान गर्न यहाँ आएको हुँ । मैले न्याय पाउनुपर्यो ।”
समितिको बैठकमा दोस्रो दिन उपस्थित हुँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले महाभियोग सिफारिश समितिका ११ सदस्यमध्ये पाँच जना महाभियोग दर्ता गर्नेहरू नै रहनु न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भएको प्रश्न पनि उठाए ।
उनले बाह्रखरीसँग भने, “हाम्रो न्यायप्रणालीमा स्वच्छ सुनुवाईको व्यवस्थाका लागि जसले आरोप लगाउँछ, उही न्यायाधीश हुँदैन । यसमा (सुनुवाई) मा चाहिँ जसले आरोप लगाउनु भएको छ, उहाँहरू नै निर्णय गर्न बस्नुभएको छ । योभन्दा बढी म माननीयहरूलाई भन्दिनँ ।”
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले उठाएका उक्त दुवै सबाल गम्भीर छन् । पहिलो सवाल संसदीय प्रणालीसँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अपनाइने न्यायका आधारभूत मान्यतासँग जोडिएको छ । दुवै विषयलाई महाभियोग समितिले जसरी बेवास्ता गरेर अघि बढ्यो, त्यसले पनि संकेत गर्छ– प्रतिनिधिसभाको समयावधि सकिए पनि महाभियोग प्रस्ताव सकियो भनेर राणालाई अदालत जाने मार्ग प्रशस्त गरिने छैन ।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध गत वर्ष बार एसोसिएसनले चलाएको आन्दोलनका एक जना अगुवा कांग्रेसका पूर्वसांसद् एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने, “महाभियोग प्रस्ताव संसद्का अरु प्रस्तावजस्तो होइन, यो संसद्को कार्यकालभित्र टुङ्गिएन भने अर्को संसद्को कार्यकालमा पनि ‘क्यारिओभर’ हुन्छ । अर्को संसद्ले फेरि महाभियोग समिति बनाउँछ । जहाँ पुगेको छ, त्यहीँबाट निरन्तरता दिन्छ ।”
संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपीन अधिकारी भने वर्तमान प्रतिनिधिसभाको समयावधि सकिनेवित्तिकै महाभियोग पनि समाप्त हुने हुनाले त्यही मितिदेखि राणाले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न पाउनुपर्ने मत राख्छन् । “कानूनको सामान्य सिद्धान्त के हो भने कारवाहीको प्रक्रिया सुरु गरेकोमा बीचैमा कारवाही गर्ने अदालत पनि समाप्त भयो, कारवाहीको प्रस्तावक समाप्त वा छाडेर हिँड्यो भने त्यसलाई के प्रष्ट बुझ्नुपर्छ– त्यो बीचैमा तुहियो”, काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अधिकारीले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै सिद्धान्तको व्याख्या गरे, “जसलाई कारवाही गरिँदै थियो, उसले मुक्ति पायो । मुक्ति पायो भन्नुको अर्थ अब कार्यकाल बाँकी छ भने अदालत हाजीर हुन जान्छ । कसैले रोक्न सक्दैन । जेका आधारमा निलम्बन गरिएको थियो, निलम्बन गर्नेहरू नै छैनन् भने निलम्बन फुकुवा भयो भनेर बुझ्नुपर्यो । त्यस कारण उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) अदालत फिर्ता जान सक्नुहुन्छ ।”
संविधान र कानूनहरूमा महाभियोग प्रस्तावको यस्तो अवस्थामा के हुने भन्ने प्रष्ट केही नलेखिएका कारण पनि विज्ञहरूका फरक–फरक धारणा पाइन्छन् । आफूले विधिशास्त्रको सिद्धान्त र संसदीय अभ्यासका आधारमा महाभियोग सकिने हुुनाले प्रधानन्यायाधीश अदालत फर्कनसक्ने र उनलाई रोक्ने प्रयासलाई बलजफ्तीका रूपमा हेर्ने डा. अधिकारीको धारणा छ ।
अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य यदि नयाँ संसद् आउँदासम्म महाभियोग प्रस्तावित व्यक्तिको पदावधि बाँकी रहेमा त्यो संसद्ले महाभियोग व्युँताउन सक्ने बताउँछन् । “संसद् सकिएर महाभियोग नसकिँदा प्रस्ताव निष्क्रिय हुन्छ तर त्यसको मृत्यु हुने भन्ने हुँदैन । संसद्को अभिलेखमा भएकोलाई संसद्को सम्पत्ति मानिन्छ”, डा. आचार्यले बाह्रखरीसँग भने, “त्यो व्यक्तिको पदावधि बाँकी रहेछ भने अर्को संसद् आएर व्युँताउन पनि सक्छ । पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले महाभियोग लगाउने भएको हुनाले पदमुक्त भइसकेको रहेछ भने चाहिँ महाभियोग खारेज हुन्छ ।”
डा. आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मिति २ असोजमै चाहिँ महाभियोग प्रस्तावको मृत्यु नहुने दाबी गरे । उनले भने, “उहाँ (राणा)को पदावधि सकिइसकेपछि भने यो रहँदैन । पदमुक्त भइसकेपछि पदको औचित्य रहँदैन ।”
महाभियोग सिफारिश समितिका सदस्य लालबाबु पण्डित आफूले ऐन र नियमावलीको लामो व्याख्या गर्दै बाह्रखरीसँग भने, “अहिले त बयान नै सकिएको छैन, २५ गते फेरि बोलाएका छौँ । समितिले काम नसक्दै संसद्को आयु सकियो भने महाभियोग प्रस्ताव पनि ढुस हुन्छ । प्रस्ताव नै ढुस भइसकेपछि उनी फुक्का हुन्छन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च अदालत फर्कनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । जानु–नजानु उहाँको निजी कुरा होे ।”
अदालतमा हुनसक्ने बाधा
संघीय संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको जानकारीको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि उनी निलम्बित भएका हुन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकोले महाभियोग पनि समाप्त भएको जानकारी सभामुख वा महासचिवले सर्वोच्च अदालतमा पठाइदिने हो राणालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा फर्किन सहज हुन्थ्यो तर यो संभावना देखिँदैन । यो पत्र कुन कानूनका आधारमा दिने भन्दै संघीय संसद् सचिवालयले नदिन सक्ने छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग छलफलबिनै सत्ता–गठबन्धनका तीन दल– नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १ फागुन ०७८ मा महाभियोग दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाई मतले पास गर्नुपर्ने महाभियोग ल्याउँदा २६५ मध्ये ९८ सिट भएको प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग सल्लाह नगर्नुले पनि यो पास गर्न ल्याएको होइन, निलम्बन गर्ने उद्देश्यले मात्र ल्याएको सांसद पण्डितको दाबी छ ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले छ महिनासम्म थन्क्याएर प्रतिनिधिसभाको आयु २५ दिनमात्र बाँकी छँदा यसको प्रक्रिया सुरु गर्नु निलम्बित अवस्थामै राणालाई घर फर्काउने कोशिशका रूपमा व्याख्या गर्छन्– पण्डित, “प्रत्यक्ष रूपमा सभामुखको बद्नियत देखिन्छ । मैले त समितिमा पनि सभामुखजीलाई ढिला गर्नुको कारण समितिले बयान लिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नै गरेको थिएँ । एमालेले सुरुको बैठकअघि नै यसको जवाफदेहीता के हुने भन्ने फरकमत राखेको थियो– समितिमा ।” प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलनरत समूह र महाभियोग दर्ता गर्ने सत्ता–गठबन्धन निलम्बित अवस्थामै घर फर्काउन चाहने भएकाले पनि राणाको पुनः सर्वोच्च अदालत फर्किने संभावना यथास्थितिमा निकै मुस्किल देखिन्छ ।
२ असोज ०७९ मा प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतमा पुनर्बहालीको प्रयास गर्ने छन् । उनलाई राजीनामा गराउने यसअघिको प्रयास असफल भएकाले पनि सहजै राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्ने संभावना छैन । आफूभन्दा एकमहिना १९ दिन जेठा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसँग उनको तिक्त सम्बन्ध छ । संसदीय समितिमा कार्कीले आफूविरुद्ध खेलेको आरोप राणाले लगाएका छन् ।
त्यसपछिका वरिष्ठ हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध पनि राणाले समितिमा बोलेकाले उनलाई पनि आफ्नो पूरै पदावधि नसकिई राणाले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी खाली नगरिदिने स्रोेतको दाबी छ ।
त्यसैले २ असोजपछि महाभियोग सकिएको दाबीसहित राणा सर्वोच्च अदालत फर्कन प्रयास गर्ने छन् । उनलाई मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले सहजै हाजिर गराएमा उनी पदबहाल हुने छन् ।
संसद् सचिवालयबाट महाभियोग मुक्त भएको पत्र नआएको वा अरु केही कारण देखाएर रजिष्ट्रारले हाजिर गराएनन् भने प्रधानन्यायाधीश राणाले आम नागरिकजस्तै ‘हाजिर गराईपाऊँ’ भन्ने व्यहोराको निवेदन दिने अवस्थामा पुग्ने छन् ।
“अदालतमा गएर म फुकुवा भएँ, हाजिर गराऊ भन्दा रजिष्ट्रारले नगराउन सक्छन्, नगराएमा उहाँ फेरि निवेदन लिएर जानुपर्छ– पुनर्बहाली गरिपाऊँ भनेर”, डा. अधिकारीले भने, “त्यसपछि उहाँ नागरिक भएर अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्नुुहुन्छ । त्यो लामो प्रक्रिया हुन्छ, जुन अवधिमा उहाँको कार्यकाल नै समाप्त भइसक्छ ।”
४ मंसिरका लागि घोषित निर्वाचनपछि आउने संसद्ले महाभियोगको स्वामित्व लिनसक्ने भन्दै राणालाई निलम्बित अवस्थामै राखेर अवकाश ग्रहण गराउने सम्भावना देख्छन्– राजनीतिक र न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरू । नयाँ चुनावको परिणाम घोषित भइनसक्दै २७ मंसीर २०७९ मा चोलेन्द्रशमशेर राणा ६५ वर्ष पूरा भई उमेरका आधारमा अवकाश पाउने छन् ।
न्यायालय सुधार कि ‘व्यक्तिविरुद्ध अभियान ?’
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध गत साल छ महिनाभन्दा लामो समयसम्म अदालतको इजलाश नै बस्न नसक्ने गरी आन्दोलनको मुख्य माग राणाको राजीनामासँगै न्यायपालिकामा सुधार थियो ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो । आन्दोलनकै बीच प्रधानन्यायाधीश राणाले गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्ने काम सुरु भयो । यसलाई स्वचालित कम्प्युटराइज्ड प्रणाली (अटोमेसन) मा लैजाने भनिएको थियो, जुन अहिलेसम्म भएको छैन ।
‘कमन ल सिस्टम’ अपनाएको हाम्रो जस्तो अदालतमा मुद्दा तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशले नै गर्ने चलन छ । विशेषतः न्यायाधीशको दक्षताका आधारमा ‘कज लिस्ट’ तोक्नुपर्ने हुनाले पनि यो प्रधानन्यायाधीशकै अधिकार क्षेत्रभित्र रहनुपर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल पनि सहमति जनाउँछन् ।
प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने मुद्दा र इजलास ‘अटोमेसन’ भन्दा पनि निष्पक्ष मानिनुपर्थ्यो, सर्वोच्च न्यायालयको प्रधानन्यायाधीशले ‘बेञ्च सेटिङ’ गरेको भन्ने तहको आरोप सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशबाट प्रधानन्यायाधीशमाथि लाग्नुले नेपालको प्रधान न्यायालय कति तलसम्म गिरेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राणाको निलम्बनपछि न्यायालयमा सुधार भन्ने शब्द नै हराएको छ । सुधारका काम हुन नसकेको स्वीकार गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले कारण सुनाए, “गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्ने गरिएपछि सुधारका काम रोकियो । दीपक कार्की कामु हुनुभो । उहाँलाई म असोज १६ मा अवकाश हुने भन्ने पर्यो । ‘कजलिस्ट’ अटोमेशनबाट तोक्ने भन्ने पनि भएको छैन ।”
न्यायिक सुधारका काम केही नगर्ने केवल राणालाई इजलाश बस्न नदिई लखेट्ने प्रयास मात्र गर्ने हो भने बारको त्यो आन्दोलन व्यक्तिविरुद्धको अभियान मात्र सावि हुने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, “इलालाशमा बस्न नदिई कसैलाई बिदा गर्ने भनेको न्यायपूर्ण तरिका, सोच, दृष्टिकोण केही नहुनु हो । संसदले महाभियोग लगाउन सक्छ भन्नुको मतलब यो ताण्डव गर्ने होइन, संविधान र विधिको उचित कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।”
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. आचार्य गतवर्ष भएको बारको आन्दोलनको उद्देश्य न्यायिक सुधार भन्ने कहीँ पनि नदेखिएको बताउँछन् ।
“न्यायिक सुधार गर्ने भनेर बारका कतिपय कुरामा हामीले साथ दियौँ । त्यो सुधारको कुरै भएन,” उनले भने, “सभामुख र सांसद् नै राजनीतिक प्रणालीको जगेर्ना गर्न होइन, निहीत स्वार्थमा लागे । यिनीहरूको उद्देश्य न्यायालयलाई सुधार गर्ने, राजनीतिक प्रणाली बसाल्ने भन्ने कहीँ रहेनछ । त्यो पुष्टि भयो ।”
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको बयान देखाउनका लागि गरेको बताउँदै उनले भने, “चुनाव घोषणापछि स्वतः संसद् भंग हुन्थ्यो, त्यो नगरेर म्याद थप्न खोजे । संसद्को काम देखाउने नियतले मात्र बयान लिएजस्तो गरेका हुन् । यो भ्रम दिन खोजेको हो । हाम्रो पद्धतिलाई क्षति गर्छ, फाइदा हुँदैन ।”
- बाह्रखरीमा माधव ढुंगेलको रिपोर्टबाट
