सत्य निरूपण विधेयकमा : पुनरावेदनको व्यवस्था राख्न समितिको माग
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सरोकारवाला पक्षले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकलाई परिमार्जन गरेर मात्र पारित गर्न माग गरेका छन्। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बिहीबार गरेको छलफलमा यस्तो माग गरेका हुन्।
समितिले घटनाका पीडित र कानुनका जानकारसँग परामर्श गरेको हो। सर्वपक्षीय परामर्शपछि समितिबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी छ। समितिले विधेयकका संशोधनकर्तासँग भने बुधबार छलफल गरिसकेको छ।
समितिले बिहीबार द्वन्द्वपीडित र सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो। अधिकांशले पीडित राज्यबाट उपेक्षित भइरहेको भन्दै चालू अधिवेशनबाटै विधेयक टुङ्गो लगाउन सुझाव दिए। यस्तै कानुनलाई अधिकतम पीडितमैत्री बनाउन उनीहरूले माग गरे। प्रस्तावित विधेयकका धेरै विषयवस्तु सच्याउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका भागीराम चौधरीले पीडितको भावना सम्बोधन गरेर विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभयो। चौधरीले विशेष अदालतले गरेको फैसला पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो। पटक–पटक राजनीतिक खिचातानीका कारण विधेयक अलपत्र परेको भन्दै उहाँले यो पटक चालू अधिवेशनबाटै टुङ्गोमा पु-याउन माग पनि गर्नुभयो।
समितिमा बेपत्ता परिवारका तर्फबाट रामकुमार भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभयो। भण्डारीले हत्या, जबरजस्ती करणी, बेपत्ता, मानसिक तथा शारीरिक यातनालाई समेत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
बेपत्ता परिवारकै तर्फबाट निशा न्यौपानेले गम्भीर र जघन्य अपराधमा माफीको व्यवस्था नगर्न सुझाव दिनुभयो। न्यौपानले कानुन निर्माणसँगै कार्यान्वयन एकाइलाई पनि प्रभावकारी बनाउन माग गर्नुभयो। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो।
बेपत्ता परिवारका तर्फबाट निर्मल पौडेलले बेपत्ताको अवस्था छिटो सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। पौडेलले निःशस्त्र व्यक्तिमाथि भएको घटनालाई पनि एकै रूपबाट हेर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। पीडित परिवारका तर्फबाट देवी सुनुवारले पीडित परिवारलाई राज्य संयन्त्रले थप पीडा मात्र दिएको बताउनुभयो। सुनुवारले सर्वोच्चका फैसलासमेत राज्यले कार्यान्वयन नगरेकोमा गुनासो गर्नुभयो।
पीडित परिवारकै तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सुमन अधिकारीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक दलले स्वार्थका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। आयोग गठन भए पनि सत्य र न्याय पीडितले नपाएको अधिकारीले बताउनुभयो। यस्तै पीडित परिवारका निरञ्जनकुमार चौधरीले न्याय पाउने पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो। यस्तै बेपत्ता परिवारका केशव खनालले माग सम्बोधनमा राज्य उदासीन भएको जिकिर गर्नुभयो।
