"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सरकारले राख्यो १० वटा ठेकेदार कम्पनी डेढ वर्षसम्म कालोसूचीमा (नामावलीसहित)

प्रकाशित मिति :  12 September, 2022 12:14 pm


काठमाडौँ । सरकारले १० वटा निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सोमबार सूचना प्रकाशन गर्दै कालोसूचीमा पर्ने १० वटा कम्पनी र ठेकेदारको नाम सार्वजनिक गरेको छ । 

कालोसूचीमा पर्नेहरूमा देवेन्द्र तेल उद्योग, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं १०, पर्सा सञ्चालक देवेन्द्र प्रसाद चौरसियालाई एक वर्ष, धर्यता निर्माण कम्पनी प्रा.लि.रामारोसन ३, अछाम सञ्चालक सुनिल बहादुर रावललाई एक वर्ष, किसन रक्तकाली पावर क्वालिटी जेभि काठमाडौँ सञ्चालक पशुपति उप्रेतीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखेको छ । 

त्यसै गरी श्री माँ हर्कादेवी विल्डर्स प्रा.लि. का.म.न.पा. १०, नयाँबानेश्वर सञ्चालक प्रकाश धामीलाई एक वर्ष,  प्यासिफिक कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. वीरगन्ज ३ पर्सा सञ्चालक प्रशान्त प्रसाद केसरीलाई एक वर्ष तीन महिना, श्री पृथ्वी कन्स्ट्रक्सन, वर्दगोरिया गा.पा. ४, कैलाली सञ्चालक शिवराज सापकोटालाई एक वर्ष, श्री रन्नु भन्नु कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, जनकपुरधाम उप.न.पा. १० धनुषा सञ्चालक राखी कुमार शाहलाई एक वर्ष, श्री रोज कन्स्ट्रक्सन, तार्केश्वर १, काठमाडौँ सञ्चालक रमेश कुमार तामाङलाई एक वर्ष, श्री सानो भेरी निर्माण सेवा सिम्ली, मुसीकोट ५, रुकुम सञ्चालक सन्तोष रोकालाई एक वर्ष, श्री लामा/च्याङ्गमिला/सुन्दरी जे.भी., काठमाडौँ सञ्चालकहरू निमा लामा शेर्पा, पेम्वा लामा शेर्पा, हरिबहादुर मोक्तान, वालकृष्ण थापालाई एक वर्ष ६ महिना कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रशंसा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

विभिन्न सरकारी सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आए बमोजिम मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको २०७९ भदौ २६ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ( ६३ को उपदफा (१) कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ । यो अवधिभर यी कम्पनीहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैन । 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – नेपाल सरकारको मुख्यसचिवमा सुमनराज अर्याल नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई मुख्यसचिव

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले आइतबार विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहसचिवहरुको सरुवा गरेको छ ।  मन्त्रालयको आइतबारको निर्णयानुसार सहसचिव

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि वर्तमान सरकार दृढ रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ। सिंहदरबारबाट आज

काठमाडौँ- अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव र उनीहरूलाई दिइँदै आएका सुविधा खारेज गरेको छ। आगामी