स्वास्थ्य र विकास जस्ता सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारको गम्भीरता खै ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले चाडपर्व नजिकिएका बेला भएको महँगी, विकास आयोजनामा असमानता र बढ्दो डेँङ्गु सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि विशेष पहल गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
सांसदहरुले मुलुककका ७५ जिल्लामा डेँङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको तर सरकार गम्भीर नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आवश्यक पहलका लागि माग गरेका छन् ।
डेंगु नियन्त्रण गम्भीरता खै ?
काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले महामारीको रुपमा फैलिएको डेंगु रोगको अवस्थाबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका छन् ।डेंगु रोगका कारण नागरिकहरुको मृत्य हुने क्रम बढिरहेको बेला पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हुन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुवालले डेंगु नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
‘कोरोना पछि डेंगु रोगले जनता एकदमै पीडित छन । अस्पतालहरुमा शय्याको अभाव छ । स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूले के छ देशका स्थिति यो त महामारीको रुपमा फैलिँदै छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएको जस्तो भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि त बजेट धेरै छुट्टयाइएकै हो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रभावकारिता देखिएन, मन्त्रीज्यूको नेतृत्व देखिएन ।’
सांसद सुवालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरे पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको बताए ।
विकासमा असमानता नगरियोस्
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद एवम् पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले सरकारले आफ्ना पार्टीका सांसदहरु निर्वाचित भएको क्षेत्रमा विकास, निर्माणका लागि विनियोजित बजेट पनि निकासा नदिएको आरोप लगाएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। प्रतिपक्ष दलमाथि प्रतिसोध साँध्ने गरी बजेट निकासा दिने काम किन नगरेको भन्दै सांसद अधिकारीले त्यसको जवाफ तत्काल दिन सरकारसँग माग गरे।
‘अघिल्लो सरकारले रणनीतिक महत्वका सडकहरू १६५ निर्वाचन क्षेत्रमै अगाडि बढायो। आज ती सुसुप्त अवस्थामा छन्। या तिनलाई रोकिएको छ। प्रतिपक्ष प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले सिफारिस गरेका ठाउँहरुमा बजेट निकासा नदिने वा तिनलाई कामयावी हुन नदिनेसम्मको काम गरिएको छ’, उनले भने, ‘अनेकौं विकास आयोजनामा पनि यस्तो किसिमको गम्भीर सरकारी षडयन्त्रहरु भईरहेका छन्। यसले विकास निर्माणको कामलाई ठप्प पारिएको छ। सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ।’
उनले अगाडि भने ‘विकास विरोधी सरकार हुनुहुँदैन। सरकारले यदि प्रतिसोध साँध्न खोजेको हो भने जनताले यसको जवाफ चाहन्छन् । र, सरकारले यसको गम्भीरतापूर्वक जवाफ दिनु पर्छ।’
उनले गुठीयारहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन रहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको सो सम्बन्धि विधेयकको विरोध गर्नेहरू अहिले सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले ती समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दवाव समेत दिए।
‘अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरी गुठी सम्बन्धि विधेयक हामीले छलफलमा ल्यायौं। गम्भीर छलफल र बहस भयो। आज यत्रा समस्याहरु छन्। अहिलेसम्म सम्माननीय सभामुख महोदय, श्री ५ को वायु गुठी धादिङमा छ। अनि, पलाञ्चोक, म्याग्दी लगायत देशका विभिन्न भागमा अहिले पनि गुठी समस्या छन्। र, ती गुठीको समस्या समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन’, ‘यो सरकारले हिजो गुठीको समस्या समाधान गर्न ल्याएको विधेयकलाई भड्काउन माईतीघर मण्डलामा जुलुसमा सामेल हुनेहरु अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ। उहाँहरु के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी गम्भिरतापूर्वक सरकारबाट जवाफ चाहन्छौ।’
सांसद अधिकारीले ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गुठी समस्या समाधानका लागि ल्याएको सो विधेयक गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी गुठीयारहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।‘गुठी समस्या समाधान गर्न सरकारले जवाफ दिन्छ कि दिँदैन? सरकार गुठीयारहरुप्रति जवाफदेही छ कि छैन? यसको जवाफ चाहियो,’ उनले भने।
बायोमेट्रिक हाजिरी राख्न माग
नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रदानले नयाँ संसदमा बायोमेट्रिक हाजिर प्रणाली राख्न माग गरेका छन्। बुधबारको संसद बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रधानले हाजिर गर्ने तर बैठकमा नबसेर भत्ता पचाउने आरोप बारम्बार लागेको भन्दै बायोमेट्रिक हाजिर प्रणाली राख्नुपर्ने माग गरेक हुन्।
‘नियमित संसद बैठकमा आउने सांसद र हाजिर गरेर बैठकमा नबस्ने सांसदलाई एउटै डालोमा राखेर टीकाटिप्पणी भएका छन्। अर्को संसदमा बायोमेट्रिक हाजिर प्रणाली राख्न म माग गर्छु,’ प्रधानले भने। सांसदहरू आउने तर हाजिरी गरेपछि हिँडिहाल्ने कारणले कोरम नपुगेर पटक-पटक संसद बैठक स्थगित भएका छन्।
