संघीय संसदमा पाँच बर्षका कार्यसम्पादन : ९९ विधेयक पारित, ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । संघीय संसदले पाँच बर्षको यो कार्यकालमा ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सांसद र कर्मचारीको तलब भत्तासहित नियमित काममा ६ अर्ब ३४ करोड खर्च भएको हो । बाँकी २७ अर्ब ५० करोड विकासका नाममा सांसदहरुलाई बाँडिएको हो । संसद र सांसदहरुका नाममा भएको यो लगानीको प्रतिफल भने आशालाग्दो देखिन्न ।
पाँच बर्षको यो अवधिमा संसदले ९९ विधेयक पारित गरेको छ । अझै एक सयभन्दा बढी कानुन बन्न बाँकी छन । २ पटकसम्म विघटनको प्रयत्नपछि अदालतले पुनर्स्थापना गरे पनि संसदले अपेक्षित काम गर्न सकेन ।
२०७४ साल मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभाका २ सय ७५ चुनिएका हुन् । राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ । संसद सचिवालय अन्तर्गत महासचिवसहित ४ सय तथा सांसदहरुका नीजि सचिव र चालकसहित ४ सय ५० जना कर्मचारी छन् ।
तिनको तलब भत्ता,औषधी उपचार, भ्रमण र सेवा सुविधा समेत प्रशासनिक काममा वर्षेनी सरदर एक अर्ब २६ करोड खर्च भएको छ । अर्थात पाँच वर्षमा सांसद र कर्मचारी पाल्न राज्यकोषले ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ व्यहोरेको छ । प्रत्येक सांसदले आफ्नो पारिश्रमिक, अधिकृतस्तरको नीजि सचिवका लागि, घरभाडा र अरु सेवासुविधा सहित मासिक एक लाख ५५ हजार ८ सय २० पाउँछन् । संसद चलेको दिन त १२ लाखसम्म दैनिक खर्च हुन्छ । आर्थिक भार बढ्दै गए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा ध्यान दिइएको छैन ।
सरकार बनाउने र कानुन निर्माण गर्ने थलो हो संसद । तर २०७४ सालदेखि ३ वर्षसम्म सरकारले सांसदलाई २७ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्चका नाममा पैसा बाँडेको थियो । सांसदलाई दिइएको रकम तोकिएको कार्यविधि विपरित तथा टुक्रे र कार्यकर्ता पोस्न खर्च गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि महालेखाले समेत रोक्न भनेको थियो । दुई बर्षयता त्यस्तो रकम त दिइएको छैन । तर सांसदले नीति निर्माणभन्दा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्न र मतदाता रिझाउन समय खर्च गर्ने प्रवृति उस्तै छ ।
राजनीतिक दाउपेचले संसदलाई कामै गर्न नदिने अनि सेवा सुविधा भने पुरै लिने प्रवृति छ । संसदलाई मुलक र जनताको हितका काममा लगाउन र अनावश्यक खर्च कम गर्न नीति निर्माताले नै सोच्नुपर्छ ।
