नयाँ संविधानका सात वर्ष : किन अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ?
सुशासन नेपाल
संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको दशकौँदेखिको सपना साकार भएको दिन असोज ३ गते आज सात वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन समयमा अनेकौँ चुनौतीका बीच संविधान जारी हुनु आफैँमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।
गणतन्त्र, सङ्घीयता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता नेपालको संविधान (२०७२) का मूल विशेषता हुन् । संविधान जारी भएसँगै मुलुक एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक, केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्था तथा हिन्दु राज्यबाट धर्मनिरपेक्षमा रूपान्तरित भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यिनै परिवर्तनको जगमा वर्तमान संविधान निर्माण भएको हो । केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाका कारण हिजोका दिनमा भएका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य कानुनी रूपमा यही संविधानले गराएको हो । व्यावहारिक रूपमा हेर्दा भने व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक नेतृत्वमा व्याप्त केन्द्रीकृत सोच संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख बाधक बनेको छ ।
२०६४ सालको पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकेपछि २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिएको हो । त्यति बेला नयाँ बानेश्वरस्थित संविधान सभा भवनबाट दुई हातले संविधानको किताब समातेर ढोग्दै गर्दा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव विगतका घटना सम्झँदै भावुक हुनुभएको थियो । संविधानमा कतिपय विषय नसमेटिँदा आफू सन्तुष्ट नभएको उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ । तर पनि राष्ट्रिय एकता मजबुत हुने र देश सफल दिशातिर अघि बढ्ने विश्वासका साथ संविधान जारी गर्न आफू तयार भएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।
२०६२ र ६३ सालको आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धी संविधान सभाबाट प्राप्त संविधान हो । संविधान जारी भएको ७ वर्ष पुग्यो । संसदले समेत आफनो पहिलो कार्याकाल सम्पन्न गरेको छ । तर संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार देखिएन । संविधानले सुनिश्चत गरेको अधिकार कति प्राप्त भयो रु राज्यका अंगहरुको विधिसम्मत प्रयोग भयो कि सत्ताका लागि मात्रै रु यि र यस्तै प्रश्नको जवाफ अझै आएको छैन ।
आन्दोलनको जगमा मुलुकको नयाँ संविधान पाएको ७ वर्ष पुग्यो । संयोगबस संविधान जारी भएको ७ वर्ष पुग्नु र त्यही संविधानलाई टेकेर कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएको संसदको पहिलो कार्यकाल पनि लगभग एक साथ समाप्त भएको छ । तर त्यही संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भिर आरोप सहित महाअभियोग लागेपछिको सकस अझै सकिएको छैन । संसदको पहिलो कार्यकालले कति काम गर्न सक्यो रु त्यो प्रश्न पनि छ । जनप्रतिनिधि संस्थाले बनाएको संविधानमा संसदको कार्यकालबारे अन्योल स्वभाविक थिएन । त्यसो त अधिकांश समय सरकारमै रहेर पनि मधेश केन्द्रित दलले संसदको अन्तिम बैठकमा संविधान अपुरो भन्न छोडेनन् ।
त्यसो त पाँच वर्षे संसदको कार्यकालमा दुई पटक विघटनको प्रयास भयो । सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक ब्युँताइदिए पनि सदन प्रभावकारी भएन। संसद र अदालत मात्रै होइन राष्ट्रपतिको भुमिकाबारे पनि संविधानलाई दोष देखाइएको छ । संसदबाट पास भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि अलमलमा पर्नु त्यसैको कारण हो । यी तमाम समस्या समाधान र जनस्तरसम्मको अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्थामा कहिले पुग्छ रु प्रश्नको जवाफ आएको छैन ।
संविधान कार्यन्वयनको महत्वपूर्ण समय पाँच वर्षमा संसददेखि सर्वोच्च अदालतसम्मलाई विवादमा तानेर राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको मर्म भन्दा आफुखुशी व्याख्या गरेको देखियो । जनमतको सम्मान संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर संविधानको पालना र जनमतको कदर गर्नुपर्ने दलहरु सत्ता र स्वार्थभन्दा माथि कहिले उठ्लान रु मतदाता प्रतिक्षा गरेर बसेका छन् ।
अन्त्यमा, राजनीतिक दलहरूको खिचातानीले संविधानको आगामी यात्रा त्यति सहज छैन । तर पनि विभिन्न आरोह–अवरोहबीच संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा निराश हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । भनिन्छ, कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ । दलहरूबीचको असहमति कालो बादलका रूपमा जति मडारिए पनि चाँदीको घेराजस्तै यसको सकारात्मक पाटो संविधान जारी गर्दाको बेलाजस्तै कार्यान्वयनमा समेत दलीय सहमति हुनेछ ।
