"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

राप्रपा प्रवेश गरे रवीन्द्र मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ४ बुँदे सहमति

प्रकाशित मिति :  १२ आश्विन २०७९, बुधबार १८:२६


काठमाडौं । राप्रपा र रवीन्द्र मिश्र समूहबीच आज एकता घोषणा भएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र मिश्रले एकता घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै एकअर्कालाई हस्तान्तरण गरेका थिए। राप्रपा र मिश्र नेतृत्वको वृहत्तर ध्रुविकरण पक्षबीच भएको एकता घोषणा पत्रमा चार बुँदे सहमति उल्लेख गरिएका छन्।

पहिलो नम्बरमा मिश्रको पदबारे उल्लेख छ। ‘विवेकशील साझा पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र राप्रपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनेछन् र पार्टीका सबै नेतृत्वदायी समितिहरूमा सामेल हुनेछन्,’ पहिलो बुँदामा लेखिएको छ।

यस्तै राप्रपामा मिश्रसँगै आउनेलाई कार्यसम्पादन, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिमा तहगत समायोजन गरिने सहमति छ। त्यसमा लिङ्देन र मिश्रबीच समझदारीमा १० दिनभित्र समायोजनकका काम सक्ने उल्लेख छ। प्रदेश तथा अन्य तहगत समायोजनका लागि राप्रपाबाट २ र मिश्र पक्षबाट २ गरी चार सदस्यीय कार्यदल बनाइएको पनि उल्लेख छ।

निर्वाचन आइसकेकोले तहगत समायोजन गर्दा काम नरोक्न र एक आपसमा मिलेर निर्वाचनका लागि जोडदार रूपमा तयारी गर्न आह्वान गर्ने सहमति पनि भएको छ। मिश्र विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष हुँदा विचारभन्दा माथि देश सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश अध्यक्षहरू राप्रपामा जाने तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि केही प्रदेश अध्यक्षहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूले विवेकशील साझा पार्टी छाडिसकेका छन्।

विवेकशील साझाबाट बागमती प्रदेशकी निवर्तमान सांसद शोभा शाक्य भने आजै मिश्रसँगै राप्रपामा प्रवेश गरिसकेकी छन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली

काठमाडौँ – संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १६ राजदूतको नाम अनुमोदन अनुमोदन गरेको छ। आज बिहीबार बसेको समितिको बैठकले केहीको नाम

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई जीवनमय बनाउनेबाहेक वर्तमान सरकारको अरू कुनै मुद्दा नरहेको बताएका छन् । बिहीबार सैनिक मञ्च

काठमाडौँ – सत्ता गठबन्धनले उत्पादन, उपभोग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलता अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख