"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

राप्रपा प्रवेश गरे रवीन्द्र मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ४ बुँदे सहमति

प्रकाशित मिति :  28 September, 2022 6:26 pm


काठमाडौं । राप्रपा र रवीन्द्र मिश्र समूहबीच आज एकता घोषणा भएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र मिश्रले एकता घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै एकअर्कालाई हस्तान्तरण गरेका थिए। राप्रपा र मिश्र नेतृत्वको वृहत्तर ध्रुविकरण पक्षबीच भएको एकता घोषणा पत्रमा चार बुँदे सहमति उल्लेख गरिएका छन्।

पहिलो नम्बरमा मिश्रको पदबारे उल्लेख छ। ‘विवेकशील साझा पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र राप्रपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनेछन् र पार्टीका सबै नेतृत्वदायी समितिहरूमा सामेल हुनेछन्,’ पहिलो बुँदामा लेखिएको छ।

यस्तै राप्रपामा मिश्रसँगै आउनेलाई कार्यसम्पादन, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिमा तहगत समायोजन गरिने सहमति छ। त्यसमा लिङ्देन र मिश्रबीच समझदारीमा १० दिनभित्र समायोजनकका काम सक्ने उल्लेख छ। प्रदेश तथा अन्य तहगत समायोजनका लागि राप्रपाबाट २ र मिश्र पक्षबाट २ गरी चार सदस्यीय कार्यदल बनाइएको पनि उल्लेख छ।

निर्वाचन आइसकेकोले तहगत समायोजन गर्दा काम नरोक्न र एक आपसमा मिलेर निर्वाचनका लागि जोडदार रूपमा तयारी गर्न आह्वान गर्ने सहमति पनि भएको छ। मिश्र विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष हुँदा विचारभन्दा माथि देश सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश अध्यक्षहरू राप्रपामा जाने तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि केही प्रदेश अध्यक्षहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूले विवेकशील साझा पार्टी छाडिसकेका छन्।

विवेकशील साझाबाट बागमती प्रदेशकी निवर्तमान सांसद शोभा शाक्य भने आजै मिश्रसँगै राप्रपामा प्रवेश गरिसकेकी छन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न

काठमाडौँ– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा.

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम

काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय