समानुपातिक प्रतिनिधित्व मर्म अनुसार अभ्यास नभएको आम असन्तुष्टि
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन केही दिनदेखि निरन्तर बैठक र छलफल गर्दै आएका दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई बन्दसूची बुझाएका छन्।
उक्त बन्दसूचीमा रहेका नाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन। तर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विभिन्न दलले बुझाएका नामहरू पुरानै र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पर्नु नपर्ने खालका आएको भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
ती विवरणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आलोचना भएका छन्। संविधानको जुन मर्म अनुसार समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवहारमा ल्याइयो त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारहरूले पनि बताएका छन्।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, “जुन उद्देश्यबाट प्रणाली ल्याइयो त्यो अनुसार व्यवहारमा उतार्न हामीले सकिरहेका छैनौँ। सिट वितरण गर्दा नै सबैलाई अंशबण्डाजस्तो गर्यौँ। जबकि जसले प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको हो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा हामी चुक्यौँ।” उनले कुनै खास वर्ग वा जातजातिहरूलाई सिट छुट्याइए पनि त्यसभित्र लक्षित वर्गलाई नसमेटिएको देखिएको बताए।
“विभिन्न कारणबाट नाता होला, दाता होला, भ्राता होला ती तत्वहरूले असर गरेको कुरा हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ। समानुपातिकको मर्मलाई प्रयोग गर्ने कर्ताले सही ढङ्गबाट गरिदिनु भएन,” उनले भने।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको के हो ?
देशका सबै वर्ग जातजातिहरूले सङ्ख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ।
अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउने माध्यमका रूपमा हेरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पहिलोपटक प्रयोग गरिएको हो।
समानुपातिकतर्फ कसलाई कति सिट ?
यो प्रणालीमा निर्वाचन क्षेत्रको जनसाङ्ख्यिक संरचनाका हिसाबले प्रतिशत अनुसार प्रतिनिधित्व दिइने निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सुर्यप्रसाद अर्यालले बताए।
उनले उदाहरण दिँदै भने, “२०६८ सालको जनगणनामा हाम्रो जनसाङ्ख्यिक बनोटको करिब ५० प्रतिशत महिला हुनुहुन्छ, ५० प्रतिशत पुरुष हुनुहुन्छ भने संसद्मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुँदा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ।”
“अब मानौँ आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या ३७ प्रतिशत छ भने ११० समानुपातिक सिटको ३७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व जनजातिको होओस्, दलित यदि १३ प्रतिशत हुनुहुन्छ भने ११० मध्येबाट १३ प्रतिशत दलित होओस्।”
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको फरक ढाँचा
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ सम्पूर्ण देश नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र हो भने प्रदेशसभामा समानुपातिक सिट बाँडफाँट गर्दा हरेक सात प्रदेशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिनेछ। एउटा प्रतिनिधिसभा र बाँकी सातवटा प्रदेशसभामा त्यहाँको जनसाङ्ख्यिक बनोटको आधारमा फरक फरक निर्वाचन ढाँचा हुने सहप्रवक्ता अर्यालले बताए।
समानुपातिक प्रणालीमा दलहरुले प्राप्त गरेको कुल सिटको न्यूनतम ५० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने नियम बनाइएको छ। यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित हुने महिलाको सङ्ख्या ३३ प्रतिशत नपुग्ने देखिए समानुपातिकबाट महिलाको सङ्ख्या बढाएर भए पनि ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।
बन्दसूचीमा अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगले बन्दसूची पेश गर्न असोज २ र ३ गतेको समय दिएको थियो। अब ४ देखि ९ गतेसम्म दलले दिएको सूचीमाथि आयोगले छानबिन गर्नेछ। छानबिनमा नमिलेका कुरा दलहरूलाई यही अवधिभित्र जानकारी गराउनेछ। त्यसपछि १० गतेदेखि १६ गतेसम्म दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई पुन: नामहरू सच्च्याएर बुझाउनेछन्।
बन्दसूचीमा भएकाले नाम फिर्ता गर्न चाहे १७ गते फिर्ता गरेर दललाई जानकारी दिनुपर्नेछ। त्यसपछि कुनै व्यक्तिमाथि केही उजुरी परे वा हट्नुपर्ने भए हट्नेछन्। नभए २२ गते प्रकाशित भएपछिको सूचीमा भने फेरबदल नहुने सहप्रवक्ता अर्यालले बताए।
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन के के हुनुपर्छ ?
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कुनै पनि दलले दुईवटा प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याएको हुनुपर्नेछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा कम्तीमा एक सिट जितेको हुनुपर्नेछ।
- वीवीसीबाट
