"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न आयोगको निर्देशन

प्रकाशित मिति :  17 October, 2022 6:40 pm


काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयमा देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग सोमबार बसेको भर्चुअल बैठकमा निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइए तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका आयुक्त भण्डारीले आचारसंहिता उल्लंघनको प्रमाण भेटिए तत्काल नियन्त्रणमा लिन कञ्जुस्याइँ नगर्न पनि आग्रह गरे ।

उनले मुख्य निर्वाचन अधिकृत व्यस्त भएको अवस्थामा उनको क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै आचारसंहिता तर्जुमा गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भूमिकालाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको बताए ।

उनले भने‚ ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूको टड्कारो भूमिका नदेखिँदा आचारसंहिता उल्लंघनलाई नियन्त्रण गर्न अलि कठिनाइ भएको आयोगले महसुस गरेको छ । यदि मुख्य निर्वाचन अधिकृत व्यस्त भएको अवस्थामा पनि सहसंयोजक तपाईं प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू भएको नाताले त्यो क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण प्रयोग गरेर त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने आयोगले विश्वास र ठहर गरेको छ ।’

आयुक्त भण्डारीले घरदैलो कार्यक्रममा दलहरुले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उजुरीहरू आएकोतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिए । ‘यहाँहरूले गर्ने कार्यक्रममा आयोगले स्वामित्व ग्रहण गर्छ । मैले यसमा यो हदभन्दा बढी जानु हुँदैन कि भनेर हात कमाएर नबस्नुस् । आचारसंहिता उल्लंघन भएको छ भने कठोरतापूर्वक निर्मम प्रहार गरेर कारबाही गर्नुस् । त्यो आयोगले कारबाही गरेको ठहर्छ‚’ उनले भने ।

आयुक्त भण्डारीले आचारसंहिता पालना गराउने सम्बन्धमा कानुनमा अस्पष्ट भएमा निर्वाचन आयोगमा लेखेर पठाउन पनि अनुरोध गरे ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – सर्लाहीको बागमती नगरपालिकास्थित ‘भरत ताल’ (बागमती पर्यटकीय पार्क तथा रिसोर्ट) निर्माण आयोजनामा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग

काठमाडौँ – कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपानेसहित १० जनाविरुद्ध आठ लाख आठ हजार ६८० रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक