"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

चुनावका मुद्दा : दलका घोषणापत्र र नेताका भाषणमा भिन्नता

प्रकाशित मिति :  २४ कार्तिक २०७९, बिहीबार १३:११


काठमाडौं । निर्वाचनमा जनताको मत आफ्नो पक्षमा तान्न प्रायः सबै राजनीतिक दलले स्थायित्व, सुशासन, समृद्धि र शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी मुद्दालाई नै प्रमुखताका साथ उठाएको पाइएको छ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले तयार गरेको घोषणापत्रमा मूलभूतरुपमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण, नागरिकता, धर्म संस्कृतिसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई नै समेटेका छन्।

यही क्रममा नेपालका लागि नेपाली पार्टी भ्रष्टाचारको अन्त्य, पृथ्वीपथ र नेपालवादको मुद्दालाई प्रखररुपमा उठाउँदै मत माग्न जनताको घरदैलोमा पुगेको छ। निर्वाचन चिह्न शङ्ख रहेको उक्त पार्टीले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा तथा समानुपातिकतर्फ एक सय १० उम्मेदवार उठाएको अध्यक्ष बालकृष्ण न्यौपानेले बताए। 

पञ्चायतकालीन समयदेखि हालसम्म सार्वजनिक उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिको सम्पति छानबिन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, राजसंस्था, सांसद मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुन नपाउने प्रावधानसहित भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न शक्तिशाली नागरिक आयोग गठनका मुद्दा उठाउँदै आएको छ। केही  राजनीतिक दलले भने देशको सङ्कटापन्न स्थिति, बाह्य हस्तक्षेप, सामाजिक न्याय तथा आत्मनिरर्भता, महिला एवं बालबालिका, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यासमेत प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

‘ढकिया’ चुनाव चिह्न तथा अध्यक्ष  रञ्जिता श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यस निर्वाचनमा मुलुकको विकास, पहिचान, सुशासन समृद्धिका साथै समावेशी पहिचानको मुद्दालाई प्रखररुपमा उठाएको छ।
 
प्रतिनिधि सभामा ८५ र प्रदेशसभा सदस्यमा एक सय ३७ उम्मेदवार खडा गरेको उक्त पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्दैआएको छ। किराँत खुम्बुवान साझा पार्टीले यस निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ एक र प्रदेश सभा सदस्यमा दुई स्थानमा तथा समानुपातिकतर्फ १५ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ।

‘ढाका टोपी’ चुनाव चिह्न रहेको उक्त पार्टीले प्रदेश नं १ लाई किराँत प्रदेश नामाकरण, धरानमा खानेपानीको सहज आपूर्ति, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा  शिक्षा र स्वास्थ्यका जल्दाबल्दा मुद्दालाई पनि त्यतिकै प्राथमिकता दिने जनाएको छ। पार्टीले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन उपयुक्त हुने मत राख्दै आएको छ। 

तामाङ शालिङ लोकतान्त्रिक पार्टीले प्रतिनिधि सभामा एक र प्रदेशमा २० उम्मेदवार खडा गरेको छ। ‘वज्र’ चुनाव चिह्न रहेको उक्त पार्टीका अध्यक्ष सीमाङ तामाङले खर्चिलो र भड्किलो चुनाव प्रणाली रोक्न तथा जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा उम्मेदवार छनोट हुने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनका पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ। 

‘घोडा’ चुनाव चिह्न तथा अध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत रहेको मितेरी पार्टी नेपालले यस निर्वाचनमा भौगोलिक रुपमा मुलुकलाई पाँच विकास क्षेत्र कायम गरी अलङ्कारी राजसंस्था रहनुपर्छ भनी त्यसको पक्षमा मत मागेको छ।

कर्मा लामा अध्यक्ष रहेको नेपाल विवेकशील पार्टीले प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ दुई उम्मेदवार मात्र उठाएको छ। ‘कुकुरको मुखाकृति’ चुनाव चिह्न रहेको उक्त पार्टीले वर्तमानमा अभ्यास गरिरहेको शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी अघि बढ्न सकिने प्रतिक्रिया दिएको छ।

‘कुखुराको भाले’ चुनाव चिह्न बुद्धलाल मेचे अध्यक्ष रहेको मङ्गोल नेशनल अर्जनाइजेशनले मुलुकका सङ्घ र प्रदेश गरी यस निर्वाचनमा ५० जिल्लामा दुई सय ३८ उम्मेदवार उठाएको छ। लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र मङ्गोलीयन मूलवासीको अधिकार तथा अस्तित्वका मुद्दालाई उक्त पार्टीले प्रमुख मुद्दा बनाएको छ।

 सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले मुलुकका ६ प्रदेशका ८६ निर्वाचन क्षेत्रमा यस पटक पार्टीका उम्मेदवार रहेको बताए। पहिनसहितको सङ्घीयता, हाल कायम रहेको न्यूनतम मत सीमा ‘थ्रेस होल्ड’ हटाउने तथा  प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउने विषय उठाउँदै आएको मञ्चको चुनाव चिह्न ‘दापसहितको खुकुरी’ रहेको छ।

बहुजन एकता पार्टी नेपालले समानता, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र समृद्धिका मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। चुनाव चिह्न ‘सात खुड्किलाको भर्‍याङ’ रहेको  उक्त पार्टीले  प्रत्यक्षतर्फ ३४ र समानुपातिकतर्फ ४९ स्थानमा उम्मेदवार खडा गरेको छ।

राष्ट्रपति होस् वा प्रधानमन्त्री दुवै कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको उक्त पार्टीले जातीय आरक्षणसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएको छ। मतदाताले पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन, मलखाद, सिँचाइ र सडकजस्ता पुरानै माग दोहोर्‍याइरहेको पाइएको छ ।

  • रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर