निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश : ‘नो नट अगेन’ नागरिकको अभिव्यक्ति हो, नरोक्नू
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ लगायतका अभियानलाई नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रकट गर्ने माध्यम भन्दै प्रचलित कानूनको उल्लंघन नहुँदासम्म यस्ता अभियानविरुद्ध कदम नचाल्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगबाट ८ कात्तिक २०७९ मा नो नट अगेन विरुद्ध जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो । बिहीबार जारी भएर शुक्रबार सार्वजनिक भएको तीन पेज लामो अन्तरिम आदेशमा निर्वाचन आयोगलाई नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न भनिएको छ ।
‘नो नट अगेन जस्ता विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रभावकारी मतदानको अधिकारको लागि महत्वपूर्ण शर्त हो’ न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा व्यक्तिको सुसूचित भई राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्दै प्रभावकारी मतदाताको सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रको संरक्षणको सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले निर्वाचन आयोगको ८ कात्तिक २०७९ को प्रेस विज्ञप्ति अनुसार कारबाही नगर्नु नगराउनु ।’
लोकतन्त्रको स्थापनापछि पटकपटक निर्वाचित भएका र जनताको हितमा काम नगरेका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवार विरुद्ध केही युवाहरुले ‘नो नट अगेन’को नाममा अभियान सुरु गरेका थिए । दलका नेता र उम्मेदवारको फोटो सहित नाम नै तोकेर यिनीहरुलाई मत नदिने भनी अभियान चलेपछि निर्वाचन आयोगले त्यस्तो ग्रुप तथा पेज बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले त्यस्तो ग्रुप सञ्चालकहरुमाथि विद्युतीय कारोवार ऐन र निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन अनुसार कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो ।
केही दिनपछि नै निर्वाचन आयोगले आफ्नो सूचना सच्याए पनि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निर्वाचन आयोगको सूचनाले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे । प्रारम्भिक रुपमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार संयुक्त इजलासबाट त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो । उक्त आदेशमा निर्वाचनको क्रममा नागरिकले व्यक्त गर्न पाउने विचार तथा अभिव्यक्तिलाई सम्मान गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकले आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति प्रकट गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता लगायत प्रचलित कानूनको पालना हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताले समेत गलत, भ्रामक टिप्पणीलाई रोक लगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अरु विषयमा पनि प्रचलित कानून अनुसार कारबाही हुने औल्याएको छ ।
घृणाजन्य, गाली बेइज्जती, अपमानजनक अभिव्यक्ति प्रकट भएमा सम्बन्धित अकाउन्ट वा प्रोफाइलका आधारमा व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ भनेकै आधारमा ग्रुप नहटाउन र अरु कारबाहीको चेतावनी नदिन आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘आयोगको सूचनामा लेखिएको ग्रुप तत्काललाई नहटाउन र नहटाइएमा विद्युतीय कारोवार ऐन अनि निर्वाचन कसूर ऐन अनुसार कारबाही नगर्नु नगराउनु ।’
आदेशमा उल्लेखित तीन नजीर
सर्वोच्च अदालतले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण विषय हुने भन्दै निर्वाचनका दौरान त्यसलाई निस्तेज पार्न नसकिने भनी व्याख्या गरेको हो । त्यसक्रममा उसले तीनवटा नजीर र प्रतिपादिन सिद्धान्त औंल्याएको छ ।
२१ पुस २०७० मा सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवारहरुलाई अस्वीकार गर्न पाउने हक मतदातासँग सुरक्षित रहेको भन्दै कानून बनाई त्यसको कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
नो भोट समेत भनिने यो व्यवस्था लागू नभएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’लाई पनि त्यही शैलीको अभिव्यक्ति भन्दै बन्देज नलगाउन आदेश दिएको हो । उक्त नजीरमा भनिएको थियो, ‘अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अन्तर्गत व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ र त्यसलाई व्यक्त गर्ने माध्यमहरुको व्यवस्था निर्बाधरुपमा उपलब्ध हुनुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले १५ भदौ २०६२ मा प्रतिपादित अर्को नजीरलाई समेत ‘नो नट अगेन’को मुद्दाको सन्दर्भमा उदृत गरेको छ, जसमा कानूनले बर्जित गरेका क्रियाकलापबाट प्रभावित हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ मान्न नसकिने उल्लेख छ । निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने माग राखिएको मुद्दाको व्याख्यामा सर्वोच्च अदालतले ‘जनताको प्रतिनिधि रोज्ने प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने किसिमको अवाञ्छित तत्वले प्रभाव पारेको निर्वाचनलाई स्वच्छ मान्न सकिने अवस्था हुदैन’ भनी व्यख्या गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले ६ वैशाख २०७६ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र घृणाजन्य अभिव्यक्तिवारे व्याख्या गरेको थियो । हचुवाको भरमा, तजविजी ढंगले घृणाजन्य अभिव्यक्तिमाथि लगाम लगाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसवारे कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । अहिलेसम्म घृणाजन्य अभिव्यक्तिवारे कानून बनेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले ‘घृणाजन्य अभिव्यक्तिवारे बन्देज लगाउदा औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने अनि उद्देश्यभन्दा बाहिर गई बन्देज लगाउन नमिल्ने’ भनी व्याख्या गरेको थियो । नो नट अगेनबाट हुने घृणाजन्य अभिव्यक्ति व्यक्त भएको भनी निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्यालाई सर्वोच्च अदालतले पुरानो नजीरका आधारमा समेत हेरिनुपर्ने औल्याएको हो ।
यी तीन नजीरका साथै नेपालले मानव अधिकार सम्बन्ध विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको अनुमोदन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संविधानको धारा १७(२) अनुसार समेत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न भनेको हो ।
सर्वोच्चले नो नट अगेनमा विचार तथा धारणा व्यक्त भएका आधारमा मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिलाई विद्युतीय कारोवार र निर्वाचन कसूर सम्बन्धी कारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको हो ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले कुनै उम्मेदवारका लागि मत माग्न पाइने भए पनि कुनै उम्मेदवार विशेषको नाम किटेर फलानालाई मत नदेउ भन्न नपाइने दृष्टिकोण अघि सारेको थियो । निर्वाचन आयोगको प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले समेत सर्वोच्च अदालतमा यही विषयलाई जोड दिएका थिए ।
यसबारे सर्वोच्च अदालतले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । तर घृणाजन्य अभिव्यक्ति र प्रचलित कानुन विपरीत बाहेकका गतिविधि गर्न पाइने औल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नोटाका बारेमा व्याख्या गर्ने क्रममा नै सभ्य भाषामा कुनै उम्मेदवारको योग्यतामाथि प्रश्न र उसलाई अस्वीकार गर्ने नागरिकको अधिकार हुने भनी व्याख्या गरेको थियो ।
