विवादित अध्यादेश जारी नगर्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले अघि बढाएको अध्यादेश जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकी छिन् । ताजा जनादेश प्राप्त भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा कामचलाउ हैसियतको सरकारले लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत विवादास्पद अध्यादेश ल्याउन खोजेको राष्ट्रपतिको बुझाइ छ ।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबुप्रसाद यादवले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएको अध्यादेश अगाडि बढाएर कार्यकारी प्रमुखले न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजेका कारण राष्ट्रपतिले अध्यादेशमाथि गम्भीर अध्ययन गरिरहेको बताए । नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई समेत मध्यनजर गरेर अध्यादेशका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानसम्मत निर्णय गर्ने उनले बताए ।
‘संसदीय प्रणालीमा कामचलाउ हैसियतको सरकारले अध्यादेश ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न छ । लोकतन्त्रमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ । एकातिर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, अर्कोतिर देशको कार्यकारी प्रमुखले त्यही विषयमा अध्यादेश ल्याउन खोज्दा न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन ? हामीले कानुनी राज अर्थात् कानुनको शासन खोजेको हो कि, शासनका लागि कानुन ?’ यादवले भने, ‘त्यसैले राष्ट्रपतिज्यूले अहिले अध्यादेश अध्ययन गरिरहनुभएको छ । उहाँले नेपाल र नेपालीको, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको हितमा निर्णय गर्नुहुनेछ । यति भनिसकेपछि अध्यादेश के हुन्छ, आफैँ बुझ्नुस् ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित मानव अधिकारवादी संघ–संस्था, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक अगुवासहित थुप्रै संघ–संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, देशको संविधानविपरीत ल्याउन खोजिएको भन्दै अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिँदै आएका छन् । सरकारको निर्णय लगत्तै विरोध बढेपछि राष्ट्रपतिले सल्लाहकार समूहसँग परामर्शसमेत गर्दै आएकी छिन् । सरकारले आइतबार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
नागरिक समाज, बार एसोसिएनका पदाधिकारी र विभिन्न दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेरै अध्यादेशका सम्बन्धमा सुझाव दिइरहेको पनि यादवले बताए । ‘अहिले नागरिक समाज, बार, विभिन्न दलका वरिष्ठ नेताहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ । उहाँहरूले भेटेरै पनि राष्ट्रपतिज्यूलाई सुझाव दिइरहनुभएको छ । राष्ट्रपतिज्यू संविधानअनुसार जानुहुन्छ । लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको मूल्य–मान्यताअनुसार निर्णय गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
अध्यादेश फिर्ता लिन नेपाल बार र सर्वोच्च बारको आग्रह
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेशसम्बन्धी निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । अध्यादेशबाट सर्वोच्चको नजिरकै उपहास भएको भन्दै दुवै बारले आपत्ति जनाएका छन् ।
अध्यादेश खारेज गर्न पूर्वआइजिपीहरूको माग
पूर्वआइजिपीहरू मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, श्यामभक्त थापा, ओमविक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर ज्ञवाली र सैलेश थापा क्षेत्री उपस्थित नेपाल प्रहरी पूर्व संगठन प्रमुख मञ्चले सरकारले अघि बढाएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको छ ।
- नयाँपत्रिकाबाट
