श्रम स्वीकृति सेवा सातवटै प्रदेशबाट प्रदान गर्ने
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौंबाट मात्रै प्रदान गर्दै आएको संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सेवा सातवटै प्रदेशस्तरबाट प्रदान गर्ने भएको छ । यसै सिलसिलामा श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर र जनकपुरबाट पनि आगामी आइतबारदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि पुनः श्रम स्वीकृति मात्रै हुँदै आएका यी कार्यालयबाट यही पुस २४ गतेदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि प्रदान हुने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार कार्यालय पोखरा र बुटवलबाट केही समय अघिदेखि नै संस्थागत, व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति सेवा प्रदान हुँदै आएको छ ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेत र कैलालीको धनगढीबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान हुन थालेको छ । आगामी आइतबारदेखि विराटनगर र जनकपुरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट समेत सबै किसिमका श्रम स्वीकृति पाइने व्यवस्था हुने भएको सहसचिव तथा प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार योसँगै अब सातै प्रदेशबाट सबैखाले श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था भएको छ ।
मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी श्रम स्वीकृति लिनका लागि भौतिक रुपमा कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने र विभिन्न झन्झट हुने समस्यालाई हटाउँदै अनलाइनमार्फत नै सबैखाले श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था भएको जनाउँदै श्रम कार्यालय विराटनगर र जनकपुरबाटसमेत सहज रुपमा सेवा लिन अनुरोध गरेको छ ।
कम्प्युटर प्रणालीबाट नै निर्धारण हुने मिति र समयका आधारमा स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रणाली भएकाले समयमै आवेदन नदिने र अन्तिम समयमा श्रम स्वीकृति लिन खोज्दा समस्या हुँदै आएको छ । त्यसैले श्रम स्वीकृतिका लागि समयमा नै अनलाइन आवेदन दिएर बिना झन्झट सेवा लिन मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालय र यस मातहतका निकायबाट प्रदान हुने सेवालाई छिटो र सरल रुपमा लिन मिल्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको जनाइएको छ ।
अनलाइनमार्फत नै नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न सफल भएकै कारण वैदेशिक रोजगार विभागले लिभिङ विथ आइसिटी नामक संस्थाबाट सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारसमेत पाएको श्रम मन्त्रालयको उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । साथै मन्त्रालयले उक्त विज्ञप्तिमार्फत आउँदा दिनमा समेत थप सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
