"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सभामुखमा प्रतिस्पर्धामा गर्दै देवराज घिमिरे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने

प्रकाशित मिति :  19 January, 2023 9:43 am


काठमाडौ । सभामुख चयनका लागि आज प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दैछ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा सभामुख चयनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सभामुख पदमा मनोनयन दर्ताका लागि बुधबार दिउँसो १ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म दिइएको समयमा दुई जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए।

सत्ता साझेदार दलहरूको समर्थनमा नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे र नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरूको समर्थनमा कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले उम्मेदवारी दिएका छन्, उनीहरूबीच सभामुखका लागि बिहीबार प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख चयन गर्ने व्यवस्था छ। अहिले सभामुख नभएका बेला ज्येष्ठ सदस्य राप्रपाका सांसद पशुपतिशम्शेर जबराले सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाबाट सभामुख र माघ ७ गते उपसभामुख चयन गर्ने तयारी छ।

एमालेका सांसद घिमिरेलाई एमालेसहित माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायत दलहरूको साथ छ। प्रतिनिधि सभामा एमालेका ७९, माओवादीका ३२, रास्वपाका २० र राप्रपाका १४ जना सांसद छन्। सत्ता साझेदार अन्य दलहरूले पनि घिमिरेलाई साथ दिने सम्भावना छ। 

यस्तै गत पुस २६ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका तर सरकारमा सामेल नभएका कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलको समर्थनमा न्यौपाने सभामुख उम्मेदवार छिन्। उनलाई जसपा र लोसपाले पनि साथ दिने सम्भावना छ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८९ सांसद भए पनि ८८ जनाले मात्र मतदान गर्न पाउँछन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसद छन्। जसपा पनि समर्थनमा आएमा उसको १२ जना सांसद छन् भने लोसपाको ४ जना सांसद छन्।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। जसले बहुमत पुर्‍याउँछ उही सभामुख हुनेछन्। उम्मेदवारी दर्तापछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै घिमिरे र न्यौपाने दुवैले आफूहरूले जित्ने दाबी गरेका थिए।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम कारबाहीमाथि रोक लगाएको छ। आयोगले पूर्वन्यायाधीश र अख्तियारका पदाधिकारीबाहेक अरुको