राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिको हुनुपर्ने माओवादीको निष्कर्ष
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने र राष्ट्रिय सहमतिको हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा शुक्रबार बसेको स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार संविधानको दायराभित्र रहेर तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एवं राजनीतिक निष्ठाबाहिर रहेर कार्यसम्पादन गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकमा धारणा राख्ने २७ नेतामध्ये अधिकांशले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार राजनीतिक दलभित्रकै भए पनि भूमिकाका हिसाबले तटस्थता कायम गर्न सक्ने हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसको अर्थ सरकार गठनका क्रममा एमालेसँग भएको समझदारी तोडेर अर्को समीकरण बनाउने या दलबाहिरकै व्यक्ति उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने नभएको स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले प्रस्ट्याए ।
‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ भन्ने जायज छ, किनभने पहिलेको गठबन्धनमा एउटा दलले विश्वासघात गरेपछि १० माघमा नयाँ समीकरण बन्यो । फेरि २६ माघमा सरकारले विश्वासको मत लियो । राष्ट्रिय सहमति भन्नेबित्तिकै संसद्मा रहेका सबै दलको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले यो प्रस्तावलाई परिपक्व रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ पोखरेलले बैठकको निष्कर्ष प्रस्ट्याउँदै नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले रामवरण यादव र विद्या भण्डारीसहित दुईजना राष्ट्रपति व्यहोर्यौँ, दुवैजनाले कार्यकारीको निर्णय उल्ट्याउनुभो, त्यसैले अबको राष्ट्रपति राजनीतिक निष्ठाभन्दा बाहिर रहेर कार्यसम्पादन गर्ने व्यक्तित्व हुनुपर्छ भन्ने हो ।’
उनले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने भन्नेबित्तिकै अहिलेको समीकरण तोड्ने, बिगार्ने पार्टीको कुनै मनासय नरहेको पनि बताए । ‘कांग्रेसले गम्भीर विश्वासघात गरेकाले अहिलेको समीकरण बनेको हो, सरकार बन्ने क्रमम एमालेसँग एउटा समझदारी भइसकेको छ, त्यसैले हामीले त्यो सहमति सीधै इन्कार गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अहिले गठबन्धन तोड्ने मनासय पनि छैन, एमालेसहितको सहमतिमै अघि बढ्ने भन्ने नै हो ।’
बैठकमा धेरै नेताहरूले पहिलो राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने कार्यकारी प्रमुखको निर्णय उल्ट्याएर राजनीतिक निर्णय गरेको र भण्डारीले नागरिकता विधेयक अड्काउनेदेखि संसद् विघटन सदर गर्नेसम्मको काम गरेकाले राजनीतिक निष्ठाका आधारमा पार्टीविशेष वा व्यक्तिविशेषलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्ने व्यक्तित्व राष्ट्रपति बनाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए । ‘आँखा चिम्लिएर राजनीतिक निर्णय गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउने, अनधिकृत ढंगले अख्तियार प्रयोग गर्ने राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुहुँदैन भन्ने सुझाव राखेका छौँ,’ अर्का एक स्थायी समिति सदस्यले भने ।
बैठकपछि उपाध्यक्ष तथा पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको सवालमा मूलभूत रूपमा सहमति खोज्ने अधिकांशको सुझाव आएको जानकारी दिए । ‘राष्ट्रपतिका सवालमा मूलभूत रूपमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको मत आएको छ । राष्टिय सहमति कहाँ हुन्छ, खोज्ने हाम्रो नीति छ,’ महराले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति भनेपछि कांग्रेस, एमालेको भन्ने हुन्छ ? सहमति हामीले मात्र गरेर हुँदैन, अरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो ।’
उनले राष्ट्रिय सहमति भन्नेबित्तिकै सरकार गठनका क्रममा भएको सहमतिमा एमालेलाई धोका दिन खोजेको अर्थमा बुझ्न नहुने बताए । ‘एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमति हो, एमालेबाहेकको होइन, धोका दिएको भन्ने प्रश्न नै होइन । राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न पहल गर्ने, भएन भने भएन, पहल हामीले मात्रै गरेर पनि हुने होइन,’ उनले भने ।
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष महराले राखेको पार्टी एकताका लागि भइरहेको प्रयाससम्बन्धी प्रतिवेदन, उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको संगठनसम्बन्धी प्रतिवेदन र अर्का उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्तुत गरेको स्कुलिङसम्बन्धी प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर आ–आफ्ना सुझाव राखेका थिए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा उठेका विषयलाई मूर्त प्रस्ताव बनाउन तथा पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । बैठक १६ माघमा बस्ने गरी स्थगित भएको छ । बैठकमा उपाध्यक्ष महराले नेपाल समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितसँग भइरहेको एकताको प्रयासबारे बैठकलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।
