"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

गृह नपाए सरकारको समर्थन फिर्ता लिने लामिछानेको चेतावनी, प्रधानमन्त्री दाहाल दबावमा

प्रकाशित मिति :  31 January, 2023 12:41 pm


काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर लामिछानेले आफूलाई गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग माग गरेका हुन्। गृह नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने लामिछानेको चेतावनी छ।

नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद गुमाएका लामिछानेले आइतबार पुन: नागरिकता लिएका छन्। नागरिकता लिएलगत्तै पुन: पार्टीको सभापति बनेका लामिछानेले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृह मन्त्रालय मागेका थिए। प्रधामन्त्री प्रचण्ड भने रविलाई गृह दिन इच्छुक छैनन्। उनले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग राख्न चाहेका छन्।

नागरिकता सम्बन्धी विवादका कारण रविले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद गुमाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्न खोजेको छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र रास्वपाबाट गृह मन्त्रालय पुनः रास्वपालाई नै दिनुपर्ने दबाव छ । माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘हामी गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहान्छौं तर हामीमाथि तीव्र दबाव छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने सरकार गठनको बेला हतारमा गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिनुपरेको भन्दै अब सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिने बताएका छन् ।

रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो । त्यससँगै उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद गुमाएका थिए । गत आइतबार उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता लिएका थिए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न

काठमाडौँ– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा.

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम

काठमाडौँ — ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा