"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संविधानको मूल्यभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिने काम नहोस् : सांसद बस्नेत

प्रकाशित मिति :  १८ माघ २०७९, बुधबार १९:२६


काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीहरुले संविधानको मूल्य र मान्यता विपरित फेरि टिप्पणी गरे स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनु भएको छ । सरकारका केही मन्त्रीहरुले सङ्घीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला उहाँको यस्तो यस्तो धारणा राख्नु भएको हो ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्नुहुँदै सांसद बस्नेतले मन्त्रीहरुलाई संविधानको मूल्यभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिने काम फेरि नगर्न सचेत गराउनुभयो । उहाँले सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले त्यसमा रहेका मन्त्रीहरुले त्यस्ता खालका गल्ती गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, ‘‘संसदमा यो विषयमा बहस एक हदसम्म स्वीकार्य पनि छ । सडकमा यसको बहस एक हदसम्म स्वीकार्य पनि होला । हरेकले आ–आफ्नो मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गरेर अघि बढलान । सरकार संविधानको कार्यान्वयन गर्ने संस्था क्याविनेट र क्याबिनेटका सदस्यहरुले  संविधान संविधानका मूल्यभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी स्वीकार्य हुन सक्दैन । र, यस्ता प्रकारका गल्तीहरु आगामी दिनमा नहून । यस्ता कुराहरुलाई सच्याईयोस् भन्ने कुरा सभामुख महोदयमार्फत राख्न चाहन्छु ।’’

सांसद बस्नेतले राजनीतिक दलहरुलाई आ–आफ्नो दृष्टिकोण स्थापित गराउने छुट भए पनि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई जथाभावी बोल्ने अनुमति संविधानले नदिएको पनि स्मरण गराउनु भयो । उहाँले परिवर्तनकारी शक्तिहरुलाई स्विकार गर्ने आँट नभएकाले पनि मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा भने परिवर्तन आउन नसकेको दाबी समेत गर्नु भयो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ-  नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेस भएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा

काठमाडौँ – नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेश भएको छ। शुक्रबार संघीय संसदको

काठमाडौं – सांसदहरुले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले २८ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका बेला सरकार

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले राजधानीमा भइरहेका विभिन्न प्रदर्शन, प्रदर्शन, मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम