"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

रास्वपा सरकारमा बस्ने नबस्ने विषयमा मतान्तर

प्रकाशित मिति :  3 February, 2023 10:58 am


काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने अडानबाट तत्काललाई पछि हटेका छन् । पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्री र अधिकांश सांसदले ‘हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने’ नीति नलिन जोड गरेपछि लामिछाने पछि हटेका हुन् । 

बैठकमा लामिछानेले पूर्वसहमतिअनुसार गृह नपाइएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि बोलेका मन्त्री र सांसदले गृह नपाएकै कारण सरकारबाट बाहिरिँदा गलत सन्देश जाने तर्क गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उच्चस्तरीय संयन्त्र संयोजक केपी शर्मा ओलीसँग थप संवाद गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।

‘सरकारबाट तत्काल हटे कमजोरी र कच्चा व्यवहार हुन्छ भन्ने अधिकांशको धारणा थियो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यसपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय दुई दिनका लागि स्थगित भयो ।’

महामन्त्री मुकुल ढकाल र केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरालगायतको जोड भने सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा थियो । ‘केही केन्द्रीय सदस्य र सांसदले सभापतिले जे भने पनि मान्छु भन्ने धारणा राख्नुभयो,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने । बैठकमा मन्त्रीहरू शिशिर खनाल, डीपी अर्याल, राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की र सांसदहरू सन्तोष परियार, मनीष झा, सोविता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठलगायत ३९ जना उपस्थित थिए ।

केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको धारणा सुनिसकेपछि सभापति लामिछानेले गृहमन्त्री को हुने भन्ने किटान नभएको बताएका थिए । ‘मन्त्रालयमा व्यक्तिको कुरा गरेका छौं र ? मै जानुपर्छ भनेका छौं र ?’ एक केन्द्रीय सदस्यले उनको भनाइ उद्धृत गरे ।

रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले बिहीबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा आफू अभिमन्यु बनेर नबस्ने भन्दै सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएका थिए ।

बैठकपछि रास्वपाका प्रवक्ता ढकालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दिन पर्खन आग्रह गरेकाले तत्काल सरकारबाट बाहिरिन नमिलेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबाट दुई दिनमा पनि निर्णय नआए फेरि पार्टीको बैठक बसेर निर्णयमा पुग्ने उनले बताए ।

पार्टी गृह मन्त्रालयको अडानबाट पछि नहट्ने ढकालको भनाइ छ । ‘गृह मन्त्रालय हाम्रो पार्टीले पाएको जिम्मेवारी हो । यो अडानबाट हामी पछाडि हट्दैनौं । को व्यक्ति पठाउने भन्ने कुरा पार्टीको निर्णयको अधिकार हो । अन्य व्यक्ति वा पार्टीले यो पठाउनुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने ।

लामिछाने भने आफैं गृह मन्त्रालयमा फर्कन खोजिरहेका छन् । उनीविरुद्ध दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको उजुरी छ । उजुरीमाथि छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै निकायमा छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सांसद पदको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा मात्र फैसला दिएको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन ।

लामो समय अमेरिका बसेर उतैको नागरिकता लिइसकेका लामिछानेले नेपाल फर्किएर पत्रकारिता गर्दै आएका थिए । गत असारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेर उनी राजनीतिमा सामेल भएका हुन् ।

चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका उनले विदेशबाट फर्किएपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री र सांसद पद गुमाएका हुन् ।

उनी गत पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सांसद पद गुमेपछि भने लामिछानेले प्रक्रिया पुर्‍याएर नेपाली नागरिकता लिएका छन् ।

  • कान्तपुरबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न

काठमाडौँ– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा.

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम

काठमाडौँ — ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा