प्रतिवेदनको खुलासा : कोरोना खोप अभियानमा सरकारको गम्भीर लापरबाही
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । कोरोना विरुद्धको खोप अभियानका क्रममा गम्भीर लापरबाही भएको भेटिएको छ । २४ लाख खोप ‘हराएको’ विषयमा छानबिन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले नै खोप अभियानका क्रममा भएका सरकारी लापरबाही उजागर गरेको छ ।
स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल स्वयंले २४ लाख बढी खोपको तथ्यांक नभेटिएको बताएपछि खोप हराएको चर्चा सुरु भएको थियो । विपक्षी दल नेकपा एमालेले यसलाई मुद्दाकै रुपमा उठाएपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो ।
सोमबार मन्त्री विरोध खतिवडालाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा खोप नहराएको दाबी मात्र गरिएको छैन, नेपालमा आएको भन्दा बढी खोप देखिएको दाबी गरेको छ ।
म्याद गुज्रिएर खेर गयो खोप
कमजोर व्यवस्थापनका कारण ५६ हजारभन्दा बढी खोप म्याद गुज्रिएर खेर गएको समितिको ठहर छ । मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२१ माघसम्म जिल्ला तथा पालिकाबाट आएको तथ्यांकलाई हेर्दा म्याद ग्रुजी वा अन्य कुनै कारणवश क्षति भई ५६ हजार ९०८ प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी अनुगमनको अभावका कारणले खोप खेर गएको बताउँछन् । ‘सरकारले खोप तल्लो निकायमा पठायो । तर कहाँ कति लगाइयो, कति बाँकी छ भन्ने अनुगमन गर्न सकेन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘योजना बनाएर अनुगमन नगर्दा म्याद सकिएर लगाउन नमिल्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।’
प्रतिवेदनका अनुसार कोभिशिल्ड र एस्ट्राजेनेकाको १९ हजार ४९, भेरोसेल तथा सिनोफार्मको ७ हजार २३, जोनसन एण्ड जोनसनको ५ हजार १९५, मोडर्ना २५ हजार ५६२, फाइजर बायोएनटेकको ६९ मात्रा खोप प्रयोग गर्न नमिल्ने देखिएको छ । यसमध्ये मोडर्ना तथा फाइजर खोप खरीद गरिएको हो भने अरु अनुदानमा आएको हो । ‘सरकारी पैसा हालेर किनेको खोपलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ठूलो लापरबाही हो,’ ती अधिकारी भन्छन् ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्रयोग गर्न नमिल्ने खोप मौज्दातको विवरण ४९६ पालिकाको मात्रै समावेश भएको छ । बाँकी २६० पालिकाको अझै तथ्यांक आइपुगेको छैन । यसले यो यो संख्या बढ्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रयोग गर्न नमिल्ने खोप मौज्दातको विवरण केन्द्र, ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ४९६ पालिकाबाट प्राप्त भएको छ । उक्त विवरण हेर्दा केही जिल्ला र पालिकामा अस्वभाविक रुपमा बढी देखिन्छ । प्रयोग गर्न नमिल्ने खोप मौज्दात समेत खोप भण्डारणमा रहेको खोप मौज्दातमा समावेश गरिएको छ ।
ल्याएको भन्दा बढी खोप भेटियो
२०७८ माघ २१ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार खरीद र अनुदान गरी ४ करोड ५७ लाख ८ हजार ६४० मात्रा खोप नेपालमा आएको छ । यसमध्ये ३ करोड ३८ लाख २६ हजार ३३० खोप लगाइएको छ भने १ करोड २३ लाख ३७ हजार ६६५ मौज्दात छ ।
अर्थात नेपालमा आएको भन्दै ४ लाख ५५ हजार ३३५ मात्रा खोप बढी देखियो । विभिन्न स्थानमा गरिएको स्थलगत अवलोकन र सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन गर्दा १० मात्राको भायलबाट ११ जनालाई लगाएको कारण खोप बढी देखिएको हुनसक्ने समितिको अनुमान छ । भेरोसेल वा कोभिशिल्ड खोपको भाइलमा तोकिएभन्दा एकाध मात्रा बढी आएको समेत पाइएको उनीहरुको दाबी छ ।
यही कारण ४ लाख ५५ हजार ३३५ बढी खोप देखियो भन्ने दाबी पनि समितिले गर्न सकेको छैन । ‘जति हामीले प्राप्त गरेको त्यो भन्दा बढी खोप भएको देखिन्छ । खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई सोध्दा १० मात्रा आउने भनिएको कोभिसिल्डमा ११ मात्रासम्म पुग्ने गरेको जवाफ पाइयो,’ छानबिन समितिका सदस्य डा। गुणनिधि शर्मा भन्छन् ।
तर आफ्नो प्रतिवेदन पूर्ण नभएको भन्दै छानबिन समितिले थप अनुसन्धानमा जोड दिएको छ । डा. शर्मा भन्छन्, ‘उपलब्ध समयमा जे पायौं, त्यही प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं । विभिन्न पक्षमा विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गनुपर्ने देखिएको छ ।’
पैसा लिई खोप लगाएको गुनासो समेत पाइएको भन्दै छानबिन समितिले खोप अभियान सञ्चालनका क्रममा लापरबाही गर्ने निकायबारे सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्न सुझाव दिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखा, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र स्वास्थ्य कार्यालयहरुले खोपको प्राप्ति र निकासको अनिवार्य अभिलेख राख्न पनि सुझाव दिएको छ ।
तीन तहको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव भएको भन्दै समितिले संघीय प्रणालीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । महामारीको गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गरी तीव्र र व्यवस्थित रुपमा रुपमा खोप अभियान संञ्चालन गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
- अनलाइनखबरबाट
