"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सर्वोच्च अदालत : प्रचण्डविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

प्रकाशित मिति :  २६ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार १७:११


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भने पप्रचण्डको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गर्ने आदेश दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले रिट निवेदकले माग गरे अनुसारको आदेश तत्काल दिन नपर्ने आदेश गरेको हो।

‘निवेदनमा मूलतः संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटक-पटक संक्रमणकालिन न्यायको विषय समावेश भएका विवादमा गरिएको ब्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा ब्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारका कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव देखिन्छ। अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन।’ 

दाहाललगायतका विपक्षीहरूलाई भने  रिट निवेदकको माग अनुसारकोआदेश जारी गर्न किन नपर्ने हो भन्ने लिखित जवाफ मागेको छ।यो रिटमा सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको छ। अग्राधिकार दिएका मुद्दामा सुनुवाई गर्न पेशी तोक्दा सूचीको पहिलो नम्बरमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश :



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर