मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउन सत्ता गठबन्धनलाई सकस
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई तिहाइभन्दा बढी मन्त्रालय एक्लै सम्हालेको एक महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । उनले एकातिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि आफैं भाका तोक्दै मिचिरहेका छन् भने अर्कातिर सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान नदिई दैनिक औपचारिक कार्यक्रममै व्यस्त भइरहेका छन् ।
राप्रपाले गत फागुन १३ मा र एमालेले फागुन १५ मा सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री दाहालको जिम्मामा १६ मन्त्रालय रहेका छन् । दाहालले सुरुमा गठबन्धनमा गडबड हुने भयमा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचन र विश्वासको मतको प्रक्रिया पहिले सक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पन्छाएका थिए । चैत ६ मा विश्वासको मत लिएपछि उनले १० गतेभित्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका थिए । त्यसपछि फेरि मंगलबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने उनको अभिव्यक्ति आयो । दोस्रो भाकाको अन्तिम समयमा दाहालले सत्ता साझेदार दलका नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी छलफलका लागि बालुवाटारमा भेला गरेका थिए तर समझदारी जुट्न सकेन । दाहालमातहतका मन्त्रालय दैनिक प्रशासनिक काममा सीमित भएका छन् । बजेट निर्माणका बेला अर्थ मन्त्रालय रिक्त छ, मूल्यवृद्धि रोक्न तथा सुशासन कायम गर्न नसकेको जस्ता गुनासो बढिरहेको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गरिरहेको ढिलासुस्तीको साक्षी बनिरहेका छन् ।
सीमित संख्यामा रहेको मन्त्रालयमा गठबन्धन दलहरूबाट बढी दाबी आएका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइने गरेको छ । तर, गठबन्धनमा जतिसक्दो छिटो सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न उनले गम्भीर गृहकार्य गरेको देखिँदैन । गठबन्धनको मंगलबार भएको बैठकमा कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मन्त्रालय संख्याको दाबी प्रस्तुत गरेपछि सहमति खोज्न सघन छलफल भएन । कांग्रेसका रमेश लेखक, माओवादीका शक्ति बस्नेत, जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका प्रमेश हमाल रहेको कार्यदलले तयार पारेको सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा अध्ययनका लागि हस्तान्तरण गरी दाहालले नेताहरूलाई पठाएका थिए ।
गठबन्धन बैठकमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ९ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । संसद्मा कांग्रेसका ८८ सांसद छन् । ११ सांसद भएको जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र १० सांसद भएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ३–३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीमा पनि उनीहरूको दाबी छ । ४ सांसद रहेको लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि २ मन्त्री पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ३२ सिट भएको माओवादीका प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा छन् । जनमत पार्टीले एक मन्त्री लिइसकेको छ ।
गठबन्धनको अर्को बैठक बुधबार बिहान बस्ने तयारी छ । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले गठबन्धन दलहरू सबैलाई चित्तबुझ्ने निर्णय लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार छिट्टै टुंगो लाग्छ,’ उनले भने । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने सत्तारूढ गठबन्धनमा देखा पर्ने सम्भावित असन्तुष्टिलाई ख्याल गरेर अहिले समय लिइएको बताउँछन् । ‘लामो समयसम्म जाने सरकारका लागि एक हप्ता छिटो र ढिलोले फरक पर्दैन । संक्रमणकालको असर सबै कुरामा परेको छ । केही दिनभित्र सबै कुरालाई टुंग्याएर बजेट निर्माण, सुशासन र अहिले लगाएको समयको उत्तम परिणाम दिने गरी लाग्छौं,’ उनले भने ।
छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने र नियमित काम अगाडि बढ्ने शर्माको भनाइ छ । ‘दुई महिनाका बीचमा चुनावबाट आएको कांग्रेससँगको गठबन्धन थियो । त्यो भत्किएर एमालेसहितको गठबन्धन बन्यो, त्यसको नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद् बन्यो । पसरकारको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन अवस्था आयो र त्यसको असर मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य क्षेत्रमा पनि पर्यो,’ उनले थपे, ‘सरकारमा एमाले बाहिरिने मात्रै जटिलता थिएन । ठूला दलहरूले परिस्थितिअनुसार मन्त्रालयगत खोजी गर्न र साना दलहरूको अस्तित्वलाई विश्वासमा लिएर जान जरुरी थियो ।’
पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे भने सरकारको नेतृत्व लिएको व्यक्तिमा जिम्मेवारीबोध नहुँदा मुलुकमा अहिलेको परिस्थिति आएको बताउँछन् । ‘प्रमुख कुर्सीमा बस्छु भन्नेको जिम्मेवारी होइन ? जवाफदेही बन्नु पर्दैन ?’ उनले भने । समाजमा समस्या व्याप्त छन्, अर्थतन्त्रलगायत क्षेत्र संकटमा छन् । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री बेफिक्री बनेको उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘किसानले मल पाइरहेको छैन । ऋणीहरू ब्याजदर चर्को भएकाले तिर्न सकेनौं भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री सिंगल डिजिटमा ब्याजदर झार्छु भन्छन् तर कसरी र कहिले झार्ने भन्ने छैन ।’ मुलुकको अर्थतन्त्र, सुशासन, मूल्यवृद्धि लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता लिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पाण्डेको टिप्पणी छ ।
नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठले गठबन्धनका दलहरूको गलफतीले सरकार गलत दिशामा गइरहेको बताउँछन् । ‘सरकार यो पाराले चल्दैन । यतिखेर देशको हालत आर्थिक रूपमा बिग्रिएको छ । त्यसप्रति सरकार चिन्तित देखिएन,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रको संकट पार लगाउने बजेटबारे छलफल गर्नुपर्नेमा गठबन्धनमा देखिएको भागबन्डाको लडाइँले समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । श्रेष्ठले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा पनि राज्यविहीनताको अवस्था देखिएको बताए ।
राजनीति विश्लेषक हरि रोका नीति तथा कार्यक्रममा सहमत नभई पदका आधारमा सत्ता गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै सकारात्मक परिणाम निस्किनेमा शंका व्यक्त गर्छन् । ‘सैद्धान्तिक, वैचारिक आधारमा गठबन्धन बनेको भए पो काम गर्छन् भन्ने हुन्छ । गठबन्धनको आधार नै प्रधानमन्त्री हुने, नहुने, को सत्तामा पुग्ने भएपछि कसैले काम गरेनन् भन्नुको अर्थ नै छैन,’ उनले भने, ‘समय यसरी नै बित्ने हो । समस्या धेरै छन् । तर काम हुने सम्भावना देखिँदैन ।’
- कान्तिपुरबाट
