"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

१२औं जनगणना : मधेश प्रदेश र काठमाडौँ जिल्लामा धेरै जनघनत्व

प्रकाशित मिति :  १२ माघ २०७८, बुधबार १५:००


१२ माघ, काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १२ औं जनगणना अनुसार प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या मधेश प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । मधेश प्रदेशको जनसंख्या ६१ लाख २६ हजार दुई सय ८८ छ । मुलुकको जनघनत्व १९८ जना पुगेको छ । यसको अर्थ प्रति वर्ग किमीमा १९८ जना मानिस बसोबास गर्छन् भन्ने हो । २०६८ को जनगणनामा यस्तो जनघनत्व १८० थियो ।

जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी प्रति वर्ग किमीमा ५,१०८ जना बसोबास गर्छन् भने मनाङ जिल्लामा एक वर्ग किमीमा ३ जना बसोबास गर्छन् ।

सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको मधेश प्रदेशमा जनघनत्व ६३६ जना छ भने तराई क्षेत्रको औसत जनघनत्व ४६१ जना छ । मधेश प्रदेशमा २०६८ को जनगणना अनुसार जनघनत्व ५६१ जना रहेको थियो । हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ३४ जना जनघनत्व रहेको छ ।

काठमाडौँपछि बढी जनघनत्व भएका जिल्ला भक्तपुर, ललितपुर, धनुषा र महोत्तरी हुन् भने मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्लामा एक वर्ग किमीमा १० जनाभन्दा कम बसोबास गर्छन् ।

जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार जम्मा विदेशमा रहेका जनसंख्या २१,६९,४७८ व्यक्तिहरु नेपालको परिवारबाट अनुपस्थित भई अक्सर विदेशमा बसोबास गरेका देखिन्छन्जसमध्ये १७,६३,३१५ पुरूष (८१.२८ प्रतिशत) र ४,०६,१०३ महिला (१८.७२ प्रतिशत) रहेका छन् ।

२०६८ सालको जनगणनामा तराईमा कुल जनसंख्याको ५०.२७ प्रतिशत हिस्सा रहेकोमा २०७८ मा वृद्धि भई ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ । हिमाली क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ६.७३ प्रतिशत अंश रहेकोमा २०७८ मा केही कम भई ६.०९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा २०६८ मा ४३.०१ प्रतिशतबाट अहिले ४०.२५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

दश वर्षको अवधिमा लैङ्गिक अनुपात तराईमा १ प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ भने हिमाल तथा पहाडमा क्रमशः ३ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विन्दुले बढेको देखिन्छ । २०६८ को जनगणनामा हिमाल, पहाड र तराईमा लैंगिक अनुपात क्रमशः ९४, ९१ र ९७ रहेकोमा २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सम्म आइपुग्दा क्रमशः ९७, ९५ र ९६ कायम हुन आएको छ ।

वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा ऋणात्मक (–०.०२%), पहाडी क्षेत्रमा न्यून मात्रामा धनात्मक (०.२९% ) र तराई क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा उच्च धनात्मक (१.५६%) वृद्धि देखिन्छ ।

परिवारको आकार

प्रदेशगत आधारमा परिवारको औसत आकार हेर्दा मधेश प्रदेशमा एक परिवारमा ५.१५ जना र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३.६६ जना रहेको देखिन्छ । २०६८ सालमा गण्डकीमा प्रति परिवार ४.१६ जना र मधेशमा ५.८० जनाको परिवार थियो । जिल्लागत रूपमा दोलखामा सबैभन्दा सानो परिवार औसत ३.४१ जना र रौतहट, बारा तथा कपिलवस्तुमा औसत प्रतिपरिवार ५.५० जना सदस्य छन् ।

प्रदेश अनुसारको जनसंख्या, परिवर्तन र वृद्धिदर

प्रदेशगत रुपमा जनसंख्याको वितरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या मधेश प्रदेशमा ६१ लाख २६ हजार दुई सय ८८ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १६ लाख ९४ हजार ८ सय ८९ जना रहेको छ जुन समग्रको क्रमशः २०.९९ प्रतिशत र ५.८१ प्रतिशत छ । लैङ्गिक रुपले विश्लेषण गर्दा लैङ्गिक अनुपात सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा र सबैभन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः १०१ र ९० रहेको छ ।

प्रदेशगत रुपमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर हेर्दा ७ वटा प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा १.२५ प्रतिशत प्रतिवर्ष र सबै भन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ०.३० प्रतिशत प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि देखिन्छ । दोस्रो धेरै वार्षिक जनसंख्या बृद्धिदर हुने प्रदेशमा मधेश प्रदेश रहेको छ जसको वृद्धिदर १.२० प्रतिशत प्रतिवर्ष छ । अन्य प्रदेशको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.० प्रतिशत भन्दा कम नै रहेको देखिन्छ ।

जिल्ला अनुसारको जनसंख्या र वार्षिक वृद्धिदर

प्राप्त प्रारम्भिक नतिजाअनुसार देशका ७७ जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या काठमाडौं जिल्लामा २०,१७,५३२ जना र सबैभन्दा कम जनसंख्या मनाङ जिल्लामा ५,६४५ जनाको अक्सर बसोबास रहेको छ । मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी जिल्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं धेरै जनसंख्या भएका जिल्लाहरू हुन्। कम जनसंख्या भएका जिल्लातर्फ मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा पर्दछन्। जिल्ला अनुसार हेर्दा सबैभन्दा बढी लैंगिक अनुपात मनाङ जिल्लाको १३० र सबैभन्दा कम लैंगिक अनुपात प्यूठान जिल्लाको ८२ छ ।

जिल्लागत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदरलाई हेर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ३२ वटा जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ जुन गत २०६८ को जनगणना अनुसार २७ वटा जिल्लामा ऋणात्मक देखिएको थियो । यसैगरी सबैभन्दा धेरै वार्षिक वृद्धिदर भक्तपुर जिल्लामा (३.३२ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम रामेछाम जिल्लामा (–१.६५ प्रतिशत) रहेको छ । हिमाली जिल्लाहरूमध्ये मुगु जिल्लामा सबैभन्दा बढी (१.८०%) वार्षिक जनसंख्या बृद्धिदर देखिन्छ ।

ग्रामीण—शहरी जनसंख्या वितरण

नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रलाई शहरी तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई ग्रामिण क्षेत्र मान्दा २०७८ सालको कुल जनसंख्यामा शहरी जनसंख्या ६६.०८प्रतिशत पुगेको छ भने ग्रामिण जनसंख्या ३३.९२ प्रतिशत पुगेको छ । संघीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई शहरी र ग्रामीण क्षेत्र अनुसार वर्गिकरण गरी २०६८ सालको जनसंख्यालाई समायोजन गर्दा शहरी जनसंख्या ६३.१९प्रतिशत र ग्रामिण जनसंख्या ३६.८१ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा ५८ वटा नगरपालिका रहेको अवस्थामा कुल जनसंख्याको १७.०७ प्रतिशत शहरी जनसंख्या र ८२.९३ प्रतिशत ग्रामिण जनसंख्या रहेको थियो ।

स्थानीय तह अनुसारको जनसंख्या वितरण राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका ५ नगरपालिकाहरुमा क्रमशः काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिका हुन् भने सबैभन्दा कम जनसंख्या भएका ५ नगरपालिकाहरुमा क्रमशः ठूलीभेरी नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, मादी नगरपालिका, लालिगुराँस नगरपालिका र जिरी नगरपालिका पर्दछन् ।

सबैभन्दा धेरै जनसख्या भएको काठमाडौं महानगरपालिकामा ८,६५,९०६ र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको ठूलीभेरी नगरपालिकामा १०,१८७ जनसंख्या रहेको छ । २० हजार भन्दा कम जनसंख्या हुने नगरपालिकाको संख्या १४ रहेको छ भने १ लाख भन्दा बढी जनसख्या हुने नगरपालिकाको संख्या ३९ वटा रहेको छ ।

गाउँपालिकातर्फ सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बैजनाथ गाउँपालिकामा ७०,३१५ जना र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको नार्पाभूिम गाउँपालिकामा ४४२ जना रहेको छ । १० हजार भन्दा कम जनसंख्या हुने गाउँपालिकाको संख्या ४६ रहेको छ भने ५० हजार भन्दा बढी जनसंख्या हुने गाउँपालिकाको संख्या १५ वटा रहेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर