"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको संशोधनमाथि संसदमा छलफल गर्न माग

प्रकाशित मिति :  16 April, 2023 4:26 pm


काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद मैना कार्कीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) माथि आफूहरुले राखेको संशोधनमाथि संसदमा छलफल गर्न माग गरेकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले ती संशोधमाथि संसदमा छलफल नभएकामा असन्तुष्टि जनाइन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनामा आयोग गठन गर्ने र ६० दिनभित्र वेपत्ता व्यक्तिहरुको विवरण सार्वजनिक गर्ने भनिएको तर, त्यस अनुसार काम हुन नसकेको बताइन् ।

८ वर्षपछि आयोग गठन भएको र आयोगमा ६६ हजार बढी उजुरी आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले हालै ल्याएको विधेयक पनि अगाडि बढ्न नसकेको बताएकी हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा केही त्रुटीपूर्ण व्यवस्थाहरु प्रस्तावित गरिएको भन्दै उनले सबै सरोकारवालाहरुको राय र सुझावका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत फागुन २५ गते प्रतिनिधिसभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका थिए ।

विधेयकउपर प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तक छलफल सकिएको छ । सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । तर, दफावार छलफल सदनमै गर्ने कि संसदीय विषयगत समिति गठन गरेर त्यहाँ दफावार छलफल गर्ने भन्नेमा दलहरु विभाजित छन् ।

परिणाममा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन् । यही बेला सांसद कार्कीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढेकामा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद