"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको संशोधनमाथि संसदमा छलफल गर्न माग

प्रकाशित मिति :  16 April, 2023 4:26 pm


काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद मैना कार्कीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) माथि आफूहरुले राखेको संशोधनमाथि संसदमा छलफल गर्न माग गरेकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले ती संशोधमाथि संसदमा छलफल नभएकामा असन्तुष्टि जनाइन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनामा आयोग गठन गर्ने र ६० दिनभित्र वेपत्ता व्यक्तिहरुको विवरण सार्वजनिक गर्ने भनिएको तर, त्यस अनुसार काम हुन नसकेको बताइन् ।

८ वर्षपछि आयोग गठन भएको र आयोगमा ६६ हजार बढी उजुरी आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले हालै ल्याएको विधेयक पनि अगाडि बढ्न नसकेको बताएकी हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा केही त्रुटीपूर्ण व्यवस्थाहरु प्रस्तावित गरिएको भन्दै उनले सबै सरोकारवालाहरुको राय र सुझावका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत फागुन २५ गते प्रतिनिधिसभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका थिए ।

विधेयकउपर प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तक छलफल सकिएको छ । सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । तर, दफावार छलफल सदनमै गर्ने कि संसदीय विषयगत समिति गठन गरेर त्यहाँ दफावार छलफल गर्ने भन्नेमा दलहरु विभाजित छन् ।

परिणाममा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन् । यही बेला सांसद कार्कीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढेकामा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु सहभागी भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको पछिल्लो अवस्थाबारे

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेकी छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे छलफल

काठमाडौँ –  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपांगता भएका व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।   अपाङ्गता

काठमाडौँ- सरकारले प्रत्येक वर्ष भदौ २३ लाई जेनजी सहिद दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी