"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

भ्रष्टाचारका फाइल खोलियो, यो ट्रेलर मात्रै हो, सिंगै फिलिम देखिनेवाला छ ः प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रकाशित मिति :  6 May, 2023 6:20 pm


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुक आर्थिक समस्या र दबाबमा पर्नुको कारण भ्रष्टाचार रहेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै पनि बहानामा भ्रष्टाचारीलाई छुट नदिने बताएका हुन् । 

‘सुशासन भन्न जति सजिलो छ हामीकहाँ त्यो साँच्चै कायम गर्ने चुनौती निकै नै ठूलो छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सुशासन भन्नेबित्तिकै बेथिति विकृति भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ ।’

आफूले मजदुरहरूको महाधिवेशनमै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने घोषणा गरेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । उनले भने, ‘मजदुरहरूको महाधिवशेनमा घोषणा गरेको थिएँ । अब भ्रष्टाचारीको फाइल खोलिन्छ । कुनै पनि बहानामा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन सकिँदैन । अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ यो सुरुवात मात्रै हो । यो ट्रेलर मात्रै हो । यो सिंगो फिलिम देखिन्छ । सिंगै फिलिम देखिनेवाला छ ।’

भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही चाल्दा ठूला-ठूला धम्की आउने सम्भावना रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । ‘ठूल्ठूला घेराबन्दी होलान्, दबाब आउलान्, धम्की आउलान्, धेरै चिज हुनेवाला छ यसबीचमा । श्रमजीवी साथमा भए भने जतिसुकै ठूला घेराबन्दी पनि सामना गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

लामो समयदेखि कायम रहेको गलत नीति र संस्कारकै कारण नेपालमा आर्थिक संकट निम्तिएको पनि उनको दाबी छ । उनले अगाडि भने, ‘आज आर्थिक समस्या र दबाबको सामना गर्नुपरेको छ । यो रातारात बनिएको होइन । लामो समयदेखिका गलत नीति संस्कार शैली मुख्य संस्थागत भ्रष्टाचारका कारणले नै नेपालको आजको आर्थिक संकटको स्थिति बनेको हो । यसको निराकरणका निम्ति सुशासन कायम गर्नैपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो प्राथमिकता नै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि भएको पनि दोहोर्‍याए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – सर्लाहीको बागमती नगरपालिकास्थित ‘भरत ताल’ (बागमती पर्यटकीय पार्क तथा रिसोर्ट) निर्माण आयोजनामा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्